जब विधायक की नहीं सुनी गई, तो आम आदमी किससे उम्मीद करे?

दौसा में विधायक–तहसीलदार बातचीत से उठा प्रशासनिक शिष्टाचार का सवाल, प्रोटोकॉल और जवाबदेही पर बहस तेज

दौसा।
राजस्थान के दौसा जिले में कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा और एक तहसीलदार के बीच हुई बातचीत का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक शिष्टाचार और जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब राज्य में विधानसभा सत्र चल रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका व मर्यादा पर विशेष ध्यान अपेक्षित होता है।

सूत्रों के अनुसार, बातचीत के दौरान जिस तरह का लहजा और रवैया सामने आया, उसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब चुने हुए विधायक के साथ संवाद का स्तर ऐसा हो सकता है, तो आम नागरिक की सुनवाई व्यवस्था में किस स्थिति में होती होगी।

जनप्रतिनिधि बनाम प्रशासन?

लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ होते हैं और प्रशासन उनका सहयोगी तंत्र। ऐसे में किसी भी स्तर पर संवाद में असंवेदनशीलता या अहंकार का प्रदर्शन न सिर्फ व्यक्ति विशेष, बल्कि पूरी व्यवस्था की छवि पर सवाल खड़े करता है। विधायक डीसी बैरवा प्रदेश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और उनके साथ संवाद का तरीका प्रशासनिक मर्यादा के दायरे में रहना अपेक्षित है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह मामला अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते टकराव की ओर इशारा करता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है।

प्रोटोकॉल: नियमों में या व्यवहार में?

सरकारी प्रोटोकॉल स्पष्ट करता है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार में सम्मान, संवाद और सहयोग का भाव होना चाहिए। लेकिन इस घटनाक्रम ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या प्रोटोकॉल सिर्फ फाइलों और आदेशों तक सीमित रह गया है, या ज़मीन पर भी उसका पालन होता है?

पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि प्रशासनिक व्यवस्था तभी प्रभावी हो सकती है जब अधिकारी और जनप्रतिनिधि एक-दूसरे की संवैधानिक भूमिका का सम्मान करें। संवाद में टकराव अंततः जनता के हितों को ही प्रभावित करता है।

आम आदमी की चिंता

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यदि एक विधायक को अपनी बात रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो आम नागरिक—जो पहले ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है—उसकी स्थिति क्या होगी?
यह सवाल अब सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है।

विधानसभा सत्र के बीच घटना ने बढ़ाई संवेदनशीलता

विधानसभा सत्र के दौरान इस तरह की घटनाएं और भी संवेदनशील हो जाती हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जब सरकार और प्रशासन दोनों से जवाबदेही की सबसे अधिक अपेक्षा की जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि सरकार और वरिष्ठ प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से देखें।

दौसा में सामने आया यह मामला सिर्फ एक बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक संस्कृति, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा व्यापक प्रश्न खड़ा करता है।
ज़रूरत है कि शासन और प्रशासन इस तरह की घटनाओं से सबक लें, ताकि जनप्रतिनिधियों और जनता—दोनों का भरोसा व्यवस्था पर बना रह सके।