भारतीय न्यायपालिका में SC/ST/OBC का प्रतिनिधित्व: कड़वी सच्चाई

सुप्रीम कोर्ट में SC/ST/OBC का प्रतिनिधित्व (2023-2026)

वर्तमान स्थिति (2025 के अंत तक)

सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 जजों में से:

• ब्राह्मण समुदाय: कम से कम 12 जज (36.4%)​

• अन्य सवर्ण समुदाय (बनिया, बंगाली कायस्थ, राजपूत): लगभग 8 जज

• कुल सवर्ण हिंदू: 60% से अधिक​

SC/ST/OBC का प्रतिनिधित्व:

• SC (दलित) जज: केवल 1 जज (जस्टिस बी.आर. गवई के रिटायरमेंट के बाद)​

• ST (आदिवासी) जज: 0 (शून्य)

• OBC जज: लगभग 5 जज​

• कुल SC/ST/OBC: केवल 12.1%​

जनसंख्या बनाम प्रतिनिधित्व का भयानक अंतर

 कॉलेजियम सिस्टम: प्रतिनिधित्व की असफलता

2018-2023: हाई कोर्ट नियुक्तियों में भेदभाव

5 साल में हाई कोर्ट में नियुक्तियां:

• कुल नियुक्तियां: सैकड़ों

• SC/ST/OBC से: केवल 17%​

• सवर्ण समुदाय से: 83%

सुप्रीम कोर्ट: ST प्रतिनिधित्व का इतिहास

1950-2026 (76 साल) में:

• कुल ST जज: केवल 1 (जस्टिस एच.के. सेमा, 2002-2008​

• वर्तमान में: 0 (शून्य)​

यह इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ST समुदाय भारत की 8.6% आबादी है ।​

SC (दलित) प्रतिनिधित्व का पतन

1980-2010: हमेशा कम से कम 1 दलित जज थे​

2010 के बाद: नियुक्तियां नगण्य

2019-2026: केवल 2 नियुक्तियां

• जस्टिस बी.आर. गवई

• जस्टिस सी.टी. रविकुमार

2025 के अंत: जस्टिस गवई के रिटायरमेंट के बाद केवल 1 दलित जज बचे ।​

 SC/ST/OBC के खिलाफ प्रमुख फैसले

अब आपके मुख्य सवाल का जवाब: किन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST/OBC के अधिकारों को कमजोर किया?

1. इंदिरा साहनी केस (1992): क्रीमी लेयर का जहर

मामला: इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल आयोग केस)

बेंच: 9 जजों की संवैधानिक पीठ

फैसला: 16 नवंबर 1992

क्या हुआ?

• सुप्रीम कोर्ट ने OBC के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा​

• लेकिन "क्रीमी लेयर" (Creamy Layer) की अवधारणा लागू की​

SC/ST/OBC के खिलाफ कैसे?

क्रीमी लेयर का मतलब:

• यदि OBC परिवार की आय एक निश्चित सीमा से अधिक है

• या सरकारी नौकरी में उच्च पद पर है

• तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा​

समस्या:

• यह ऐतिहासिक भेदभाव को नजरअंदाज करता है

• आर्थिक स्थिति ≠ सामाजिक स्वीकृति

• एक अमीर OBC को भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है

बेंच की संरचना:

• अधिकांश सवर्ण जज

• कोई ST जज नहीं

• बहुत कम SC/OBC जज

2. जरनैल सिंह केस (2018): SC/ST में भी क्रीमी लेयर?

मामला: जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता

फैसला: 2018

क्या हुआ?

• सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति (Promotion) में SC/ST आरक्षण पर सवाल उठाए

• कोर्ट ने कहा: क्रीमी लेयर सिद्धांत SC/ST पर भी लागू हो सकता है

विवाद:

• यह संविधान के अनुच्छेद 16(4A) के खिलाफ था

• SC/ST के संवैधानिक अधिकार पर हमला माना गया

3. E.V. चिन्नैया केस (2023): SC में वर्गीकरण पर रोक

मामला: E.V. Chinnaiah बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

फैसला: 2023

क्या हुआ?

• सुप्रीम कोर्ट ने SC के भीतर उप-वर्गीकरण को असंवैधानिक घोषित किया

• यानी, SC समुदाय को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता

SC/ST के खिलाफ कैसे?

• कुछ SC उप-जातियां दूसरों से अधिक पिछड़ी हैं

• उन्हें अतिरिक्त संरक्षण की जरूरत थी

• लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया

4. पंजाब राज्य बनाम डाविंदर सिंह (2020): पदोन्नति में आरक्षण पर हमला

मामला: पंजाब राज्य बनाम डाविंदर सिंह

फैसला: 2020

क्या हुआ?

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए:

  • सरकार को "quantifiable data" (मापने योग्य आंकड़े) देने होंगे

  • यह साबित करना होगा कि SC/ST का "inadequate representation" (अपर्याप्त प्रतिनिधित्व) है

SC/ST के खिलाफ कैसे?

• यह बोझ SC/ST पर डालता है

• आरक्षण को संवैधानिक अधिकार से "अनुमति" बना देता है

• कई राज्यों ने पदोन्नति में आरक्षण रोक दिया

5. नगराज केस (2006): आरक्षण पर शर्तें

मामला: एम. नगराज बनाम भारत संघ

फैसला: 2006

क्या हुआ?

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में SC/ST आरक्षण के लिए:

  • "Backwardness" (पिछड़ापन) साबित करना होगा

  • "Inadequate representation" साबित करना होगा

  • "Efficiency" (दक्षता) पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए

SC/ST के खिलाफ कैसे?

• SC/ST का पिछड़ापन ऐतिहासिक तथ्य है, बार-बार साबित करने की जरूरत क्यों?

• यह आरक्षण को अस्थायी बना देता है

6. सुब्रमण्यम स्वामी केस (2020): SC/ST Act को कमजोर करना

मामला: डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ

फैसला: 2020

क्या हुआ?

• सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 में संशोधन की अनुमति दी

• कोर्ट ने कहा: तत्काल गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए

• Preliminary inquiry (प्रारंभिक जांच) जरूरी

SC/ST के खिलाफ कैसे?

• इससे अत्याचार के मामलों में देरी होती है

• अपराधियों को बचने का मौका मिलता है

• SC/ST को न्याय मिलना कठिन हो जाता है

संसद की प्रतिक्रिया:

• संसद ने 2018 में संशोधन पारित किया

• सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा

• तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान बहाल किया

7. स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम G. किरण (2026): आरक्षण में रिलैक्सेशन का मुद्दा

मामला: Union of India बनाम G. Kiran & Ors

फैसला: 6 जनवरी 2026​

क्या हुआ?

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

  • यदि SC/ST/OBC उम्मीदवार ने किसी भी स्तर पर रिलैक्सेशन (छूट) ली है

  • तो उन्हें General Category में नहीं गिना जाएगा​

SC/ST/OBC के खिलाफ कैसे?

• यह मेरिट को संकीर्ण रूप से परिभाषित करता है

• आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दोहरी मार:

  • या तो आरक्षण लो और General में शामिल न हो

  • या आरक्षण छोड़ो (जो असंभव है)

8. राजस्थान राज्य बनाम राजत यादव (2025): मेरिटोक्रेसी का मिथक

मामला: Rajasthan High Court बनाम Rajat Yadav

फैसला: 19 दिसंबर 2025

क्या हुआ?

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

  • SC/ST/OBC उम्मीदवार जो General cut-off से अधिक अंक लाते हैं

  • उन्हें General Category में गिना जाना चाहिए

  • बिना किसी रिलैक्सेशन के​

विवाद:

पक्ष में तर्क:

• यह "मेरिट" को बढ़ावा देता है

• SC/ST/OBC को General में भी मौका मिलता है

विपक्ष में तर्क:

• यह आरक्षण के कोटे को खाली कर देता है

• SC/ST/OBC सीटें कम हो जाती हैं

• सामाजिक न्याय का उद्देश्य विफल होता है

9. 2026 UGC Equity Regulations पर रोक (28-29 जनवरी 2026)

मामला: विनीत जिंदल व अन्य बनाम UGC

फैसला: 28-29 जनवरी 2026

क्या हुआ?

• सुप्रीम कोर्ट ने UGC Equity Regulations 2026 पर रोक लगा दी

• ये नियम रोहित वेमुला और पायल तड़वी की आत्महत्याओं के बाद बनाए गए थे

• नियम शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए थे

SC/ST/OBC के खिलाफ कैसे?

• रोहित वेमुला (SC) और पायल तड़वी (ST) की दर्दनाक मौतों के बावजूद

• सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को "अस्पष्ट और दुरुपयोग योग्य" कहा​

• 2012 के कमजोर नियम फिर से लागू कर दिए

CJI की टिप्पणी:

"क्या हम जातिविहीन समाज से पीछे जा रहे हैं?"

लेकिन:

• जातिगत भेदभाव अभी भी व्याप्त है

• रोहित वेमुला और पायल तड़वी भुला दिए गए?

10. 2024 सब-क्लासिफिकेशन केस: SC/ST में भी क्रीमी लेयर

मामला: सब-क्लासिफिकेशन केस (7-जज बेंच)

फैसला: 1 अगस्त 2024​

क्या हुआ?

• सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी

• जस्टिस बी.आर. गवई (एकमात्र दलित जज) ने कहा:

  • SC/ST में भी "क्रीमी लेयर" लागू हो सकता है​

  • हालांकि OBC से अलग मानदंड होने चाहिए

SC/ST के खिलाफ कैसे?

संविधान की मूल मंशा:

• SC/ST आरक्षण सामाजिक भेदभाव के लिए है, आर्थिक नहीं

• क्रीमी लेयर आर्थिक मानदंड है

खतरा:

• आज उप-वर्गीकरण

• कल पूर्ण क्रीमी लेयर

• परसों आरक्षण की समाप्ति?

 SC/ST/OBC के पक्ष में फैसले (तुलना के लिए)

1. इंदिरा साहनी (1992): OBC आरक्षण को बरकरार रखा

• 27% OBC आरक्षण को संवैधानिक माना​

• हालांकि क्रीमी लेयर का जहर मिला दिया

2. 2018 SC/ST Act संशोधन को बरकरार रखा (2020)

• संसद के 2018 संशोधन को वैध माना

• तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान बहाल

3. 103वें संविधान संशोधन (EWS आरक्षण) को बरकरार रखा (2022)

• 10% EWS आरक्षण को वैध माना

• लेकिन यह SC/ST/OBC के हिस्से से नहीं काटा गया

 हाई कोर्ट में भी कम प्रतिनिधित्व

2025 की रिपोर्ट (सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी)

कुल 221 हाई कोर्ट जजों में से:​

• SC (दलित): केवल 15 जज (6.8%)

• ST (आदिवासी): डेटा नहीं (बहुत कम)

• OBC: 32 जज (14.5%)​

• General Category: 90 जज (40.7%)

महिला प्रतिनिधित्व:

• कुल 28 महिला जज (12.7%)​

• SC महिला: केवल 1 (आंध्र प्रदेश HC)​

• ST महिला: केवल 2 (मणिपुर और गुवाहाटी HC​

 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 2013 रिपोर्ट

National Commission for Scheduled Castes (NCSC) ने 2013 में कहा था:

"उच्च न्यायपालिका सदियों से समाज के उन्हीं वर्गों से आती रही है जो सबसे अधिक 'age-old social prejudices' (पुरानी सामाजिक पूर्वाग्रहों) से संक्रमित हैं।"

रिपोर्ट ने चेतावनी दी:

• जजों का अंतर्निहित जातिगत पूर्वाग्रह उनके फैसलों को प्रभावित कर सकता है

• "सामाजिक संघर्ष" के माहौल में, यदि जज अपने समुदाय की भावनाओं को साझा करते हैं, तो न्याय प्रभावित होगा​

 रोहित वेमुला और पायल तड़वी: भुला दिए गए शहीद?

रोहित वेमुला (2016)

• जाति: SC (दलित)

• संस्थान: हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी

• कारण: जातिगत भेदभाव, फैलोशिप रोकी गई, हॉस्टल से निकाला गया

• परिणाम: आत्महत्या (17 जनवरी 2016)

पायल तड़वी (2019)

• जाति: ST (आदिवासी) + मुस्लिम

• संस्थान: BYL नायर हॉस्पिटल, मुंबई (मेडिकल छात्रा)

• कारण: सीनियर डॉक्टरों द्वारा जातिगत और धार्मिक उत्पीड़न

• परिणाम: आत्महत्या (22 मई 2019)

2019 में PIL

• याचिकाकर्ता: राधिका वेमुला (रोहित की मां) और आबेदा सलीम तड़वी (पायल की मां)

• मांग: शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ कड़े कानून

2026 में क्या हुआ?

• UGC ने नए नियम बनाए

• सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी

• रोहित और पायल की मांएं फिर से निराश

 कौन से जज SC/ST/OBC से हैं?

वर्तमान सुप्रीम कोर्ट (2025-26)

SC (दलित) जज:

1. जस्टिस सी.टी. रविकुमार (एकमात्र, जस्टिस गवई के रिटायरमेंट के बाद)​

ST (आदिवासी) जज:

• कोई नहीं​

OBC जज (लगभग 5):

• जस्टिस सूर्य कांत (CJI तक)

• अन्य (नाम सार्वजनिक डेटा में स्पष्ट नहीं)

महिला जज:

• जस्टिस बी.वी. नागरत्ना (एकमात्र, 33 में से)​

 सारांश तालिका: SC/ST/OBC के खिलाफ प्रमुख फैसले

 क्यों ऐसे फैसले आते हैं?

कारण 1: सवर्ण वर्चस्व वाली बेंच

तथ्य:

• 36.4% ब्राह्मण जज (जनसंख्या 5%)​

• 60% से अधिक सवर्ण हिंदू​

• केवल 12.1% SC/ST/OBC (जनसंख्या 60.53%)​

परिणाम:

• सवर्ण जजों के सामाजिक अनुभव अलग हैं

• उन्होंने जातिगत भेदभाव नहीं झेला

• "मेरिट" और "दक्षता" को अमूर्त समझते हैं

कारण 2: कॉलेजियम का गुप्त तरीका

समस्या:

• जजों की नियुक्ति जजों द्वारा होती है

• कोई पारदर्शिता नहीं

• कोई सामाजिक विविधता का मानदंड नहीं​

सरकार की बेबसी:

"सरकार किसी को हाई कोर्ट जज नहीं बना सकती जिसे हाई कोर्ट कॉलेजियम/सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अनुशंसित नहीं किया।"

कारण 3: "Social Prejudices" (सामाजिक पूर्वाग्रह)

NCSC 2013 रिपोर्ट:

• उच्च न्यायपालिका "age-old social prejudices से संक्रमित"​

• "सामाजिक संघर्ष" के माहौल में पूर्वाग्रह फैसलों को प्रभावित करते हैं

कारण 4: "मेरिटोक्रेसी का मिथक"

सवर्ण जजों के लिए:

• "मेरिट" = केवल परीक्षा अंक

• "दक्षता" = तकनीकी कौशल

लेकिन वे भूल जाते हैं:

• सामाजिक पूंजी (Social Capital): सवर्णों को घर से ही अंग्रेजी, कानूनी भाषा, नेटवर्किंग मिलती है

• ऐतिहासिक वंचना: SC/ST/OBC को सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया

• समानता ≠ न्याय: समान अवसर तभी न्यायपूर्ण है जब शुरुआती स्थिति समान हो

 विपरीत विचार: क्या सभी फैसले गलत हैं?

न्यायिक दृष्टिकोण

कुछ लोग तर्क देते हैं कि:

1. क्रीमी लेयर जरूरी है:

• अमीर OBC/SC/ST को आरक्षण की जरूरत नहीं

• सीमित संसाधनों को सबसे पिछड़ों तक पहुंचाना चाहिए

प्रति-तर्क:

• जातिगत भेदभाव आर्थिक नहीं, सामाजिक है

• अमीर दलित को भी "चमार" कहकर अपमानित किया जाता है

2. पदोन्नति में आरक्षण "दक्षता" प्रभावित करता है:

• वरिष्ठ पदों पर योग्यता जरूरी है

प्रति-तर्क:

• "योग्यता" का मानदंड पक्षपातपूर्ण हो सकता है

• SC/ST/OBC को समान अवसर मिले, तो वे भी उतने ही सक्षम हैं

3. आरक्षण "अस्थायी" होना चाहिए:

• संविधान ने इसे 10 साल के लिए कहा था

प्रति-तर्क:

• जातिगत भेदभाव अभी भी मौजूद है (रोहित वेमुला, पायल तड़वी)

• जब तक भेदभाव है, आरक्षण जरूरी है

  कड़वी सच्चाई

तथ्य

1. प्रतिनिधित्व में भारी असमानता:

   • 60.53% जनसंख्या (SC/ST/OBC) का केवल 12.1% प्रतिनिधित्व​

   • 5% जनसंख्या (ब्राह्मण) का 36.4% प्रतिनिधित्व​

2. कॉलेजियम सिस्टम विफल:

   • कोई पारदर्शिता नहीं

   • सामाजिक विविधता की अनदेखी​

   • 2018-2023: हाई कोर्ट में केवल 17% SC/ST/OBC नियुक्तियां​

3. SC/ST/OBC के खिलाफ फैसले:

   • क्रीमी लेयर (इंदिरा साहनी, 1992)

   • पदोन्नति में शर्तें (नगराज 2006, डाविंदर सिंह 2020)

   • SC/ST Act कमजोर (सुब्रमण्यम स्वामी 2020)

   • UGC नियम रोके (2026)

   • SC/ST में क्रीमी लेयर की संभावना (2024)​

4. रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मांएं अब भी न्याय की प्रतीक्षा में

क्या यह "सवर्ण न्यायपालिका" का पूर्वाग्रह है?

डेटा यही कहता है:

• जब बेंच में 36.4% ब्राह्मण हों (जनसंख्या 5%)

• और केवल 3% SC (जनसंख्या 16.6%)

• और 0% ST (जनसंख्या 8.6%)

• तो फैसले किसके हित में होंगे?

NCSC 2013 की चेतावनी सही साबित हुई:

"सामाजिक पूर्वाग्रहों से संक्रमित न्यायपालिका, सामाजिक संघर्ष में पक्षपातपूर्ण फैसले दे सकती है।"​

 आगे का रास्ता: क्या करना चाहिए?

1. न्यायिक नियुक्ति आयोग (Judicial Appointments Commission)

• कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो

• पारदर्शी चयन प्रक्रिया लागू करो

• आयोग में SC/ST/OBC सदस्य अनिवार्य करो​

2. आरक्षण की मांग

• न्यायपालिका में भी आरक्षण लागू हो

• SC: 16.6%, ST: 8.6%, OBC: 27%

3. डेटा पारदर्शिता

• सभी जजों का जाति, धर्म, लिंग डेटा सार्वजनिक करो

• सुप्रीम कोर्ट 2018 से हाई कोर्ट डेटा इकट्ठा कर रहा है, सार्वजनिक करो​

4. संवैधानिक संशोधन

• अनुच्छेद 16(4A) को मजबूत करो

• पदोन्नति में आरक्षण को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करो

5. जन-आंदोलन

• रोहित वेमुला, पायल तड़वी को याद रखो

• न्यायिक विविधता की मांग करो

• "Judiciary for All, Not Just Upper Castes" का नारा बुलंद करो

: यह आंकड़े और फैसले कड़वी सच्चाई हैं। भारतीय न्यायपालिका में SC/ST/OBC का प्रतिनिधित्व नगण्य है, और कई फैसले उनके संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करते हैं। जब तक न्यायपालिका सामाजिक रूप से विविध नहीं होगी, तब तक सच्चा न्याय असंभव है।