चेन्नई–व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर: भारत–रूस व्यापार का नया शॉर्ट रूट, किसे फायदा किसे नुकसान?

भारत और रूस के बीच चेन्नई–व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर एक नया लॉजिस्टिक्स विकल्प बनकर उभर रहा है। यह रूट दक्षिण भारत को सीधे रूस के सुदूर पूर्व से जोड़ता है और डिलीवरी समय को 40 दिनों से घटाकर करीब 24 दिन कर सकता है। इससे फार्मा, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और प्रोसेसिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। वहीं लॉजिस्टिक्स लागत, वेयरहाउसिंग खर्च और वर्किंग कैपिटल पर दबाव भी कम होगा। हालांकि रेगुलर कार्गो, इंश्योरेंस और जियो-पॉलिटिकल जोखिम जैसी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। क्या यह कॉरिडोर भारत–रूस व्यापार का गेम चेंजर बनेगा? पूरी तस्वीर जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

Feb 5, 2026 - 16:53

हाँ।
भारत–रूस के बीच इस रूट पर बातचीत 2019 से चल रही है, और 2022 के बाद (यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद) इसमें तेज़ी आई है।

क्यों?

यूरोप वाले ट्रेड रूट रूस के लिए लगभग बंद हो चुके हैं
रूस अब एशिया की तरफ झुक रहा है
भारत में ट्रेड का सेंटर ऑफ ग्रैविटी धीरे-धीरे दक्षिण और पश्चिमी तट की ओर शिफ्ट हो रहा है

चेन्नई → व्लादिवोस्तोक:

इसलिए रूस के लिए यह “शॉर्टकट” नहीं, बल्कि जीवित रहने का वैकल्पिक रास्ता है।

(A) दक्षिण भारत को सबसे बड़ा फायदा

अब तक इनका बड़ा हिस्सा:

चेन्नई से डायरेक्ट रूस =
कम समय, कम इन्वेंट्री, कम फाइनेंस कॉस्ट

(B) फार्मा और एग्रीकल्चर

छोटा रूट =

(C) लॉजिस्टिक्स और पोर्ट सेक्टर

इनके लिए:

(A) यूरोप का विकल्प

(B) रशियन फॉर ईस्ट का विकास

भारत से रेगुलर ट्रेड:

(C) करंसी और पेमेंट में लचीलापन

(A) यूरोपीय लॉजिस्टिक्स हब

इनके लिए:

(B) सूएज़-आधारित रूट्स

रेगुलर वॉल्यूम
- अगर रिटर्न कार्गो नहीं मिला
- तो फ्रेट महँगा हो जाएगा
इंश्योरेंस और रिस्क
- रूस से जुड़े रूट पर
- अभी भी जियो-पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम
पोर्ट-टू-पोर्ट से आगे
- केवल जहाज़ से काम नहीं चलेगा
- इनलैंड कनेक्टिविटी, कस्टम्स, वेयरहाउस चाहिए