हाथ जोड़कर न्याय मांगता विधायक: क्या अफसरशाही के आगे बेबस हो चुका है लोकतंत्र?

हाथ जोड़कर न्याय की गुहार: क्या एक MLA इतना भी असहाय है? 

अफसरशाही बनाम जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र के सामने बड़ा सवाल

प्रदेश की राजनीति में बीते कुछ दिनों से एक तस्वीर और एक दृश्य लगातार चर्चा में है—एक जनता के चुने हुए विधायक की मंत्री के सामने हाथ जोड़कर करुण पुकार। मामला उस तहसीलदार से जुड़ा है, जिससे कुछ दिन पहले विधायक की तीखी बहस हुई थी। अब वही विधायक, उसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मंत्री के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है।

यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक विवाद की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की असलियत को उजागर करने वाला दृश्य है।

पहले बहस, अब बेबसी

कुछ दिन पहले तहसीलदार और विधायक के बीच खुले मंच पर बहस हुई। विधायक ने आरोप लगाए, सवाल उठाए और प्रशासनिक कार्यशैली पर उंगली रखी। उस समय यह माना गया कि एक जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों के साथ खड़ा है।

लेकिन अब तस्वीर बदली हुई है।
वही विधायक, उसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मंत्री के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा है।

सवाल सीधा है—
जो विधायक अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रहा, वह जनता के हक की लड़ाई कैसे लड़ेगा?

यह सवाल भावनात्मक नहीं है, यह सीधा-सपाट लोकतंत्र का सवाल है।

जब कोई चुना हुआ विधायक एक तहसीलदार या अफसर के व्यवहार से आहत होकर मंत्री के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाता दिखे, तो पहली प्रतिक्रिया सहानुभूति की नहीं, बल्कि चिंता की होनी चाहिए।
क्योंकि अगर एक विधायक — जिसे हजारों लोगों ने वोट देकर भेजा — खुद को इतना असहाय महसूस कर रहा है, तो सोचिए आम आदमी की हालत क्या होगी?

विधायक आखिर होता कौन है?

विधायक कोई सिफारिशी व्यक्ति नहीं होता।
वह किसी अफसर का मातहत नहीं होता।
वह संविधान के तहत चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है।

विधायक के पास ये अधिकार होते हैं:

• अपने क्षेत्र की प्रशासनिक समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखने का अधिकार

• विधानसभा में सवाल पूछने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने, विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाने का अधिकार

• किसी अधिकारी के दुर्व्यवहार या मनमानी पर सरकार को जवाबदेह बनाने का अधिकार

• ज़रूरत पड़ने पर सदन की समिति में मामला भिजवाने का अधिकार

मतलब साफ है —
विधायक को हाथ जोड़ने के लिए नहीं, सवाल उठाने के लिए चुना जाता है।

फिर सवाल उठता है: क्या तहसीलदार, SDM, DSP विधायक की नहीं सुनते?

संवैधानिक रूप से देखें तो
तहसीलदार, SDM, DSP — सभी राज्य सरकार के अधिकारी हैं,
और विधायक राज्य की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदस्य।

अफसरों का काम है:

• जनप्रतिनिधियों की बात सुनना

• उनके माध्यम से जनता की समस्याओं को समझना

• कानून के दायरे में रहकर समाधान निकालना

लेकिन अफसरों का काम यह नहीं है कि वे

• जनप्रतिनिधियों को नीचा दिखाएं

• अहंकार में बात करें

• या यह संदेश दें कि “हमसे ऊपर कोई नहीं”

असली समस्या कहां है?

समस्या सिर्फ एक तहसीलदार या एक विधायक की नहीं है।
समस्या है बढ़ती अफसरशाही की मानसिकता।

यह वही मानसिकता है:

• जो खुद को सत्ता का केंद्र मानने लगती है

• जो जनता से ज़्यादा फाइल को अहम समझती है

• और जो चुने हुए प्रतिनिधियों को भी “आम फरियादी” की तरह ट्रीट करती है

इतिहास गवाह है —
जहां-जहां अफसरशाही हावी हुई,
वहां लोकतंत्र कमजोर पड़ा।

लेकिन सवाल विधायक से भी है

यह भी उतना ही सच है कि
अगर कोई विधायक अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करता,
तो अफसर क्यों डरेंगे?

अगर विधायक:

• विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाए

• लिखित शिकायत नहीं दे

• सदन की कार्यवाही का इस्तेमाल नहीं करे

• और हर बात मंत्री या मुख्यमंत्री तक “दया याचिका” बनाकर ले जाए

तो सिस्टम यही समझेगा कि
यह प्रतिनिधि दबाव नहीं बना सकता।

और जब विधायक कमजोर दिखेगा,
तो जनता की आवाज़ और भी कमजोर हो जाएगी।

जनता को भी खुद से सवाल पूछना चाहिए

एक कड़वा सवाल है, लेकिन जरूरी है—

ऐसे विधायक को वोट क्यों देते हो,
जो मंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहा है?

जनता विधायक को इसलिए नहीं चुनती कि वह

• मंच पर रोए

• हाथ जोड़कर वीडियो वायरल कराए

जनता उसे चुनती है ताकि वह

• अफसर से आंख में आंख डालकर बात करे

• सिस्टम को जवाबदेह बनाए

• और जरूरत पड़े तो सत्ता से टकराए

अफसरशाही: सेवा का माध्यम या सत्ता का केंद्र?

राजनीतिक गलियारों में एक कहावत फिर से दोहराई जा रही है—
“अफसरशाही सांप और बिच्छू से भी ज़्यादा खतरनाक होती है।”

यह कथन कठोर जरूर है, लेकिन हालात इसे मजबूती देते नजर आते हैं।
अफसर योग्य हैं, प्रशिक्षित हैं, लेकिन आरोप यह है कि वे अब भी औपनिवेशिक सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं—जहां सत्ता का केंद्र जनता नहीं, बल्कि फाइलें और आदेश होते हैं।

इतिहास गवाह है—
दुनिया के जिन देशों में अफसरशाही राजनीतिक नेतृत्व पर हावी हुई, वहां लोकतंत्र कमजोर पड़ा और जनता का भरोसा टूटा।

लोकतंत्र में ताकतवर कौन?

लोकतंत्र की बुनियाद साफ है—
जनता प्रतिनिधि चुनती है, अफसर नियुक्त होते हैं।

लेकिन आज हालात उलट नजर आते हैं।
जब एक चुना हुआ विधायक खुद को इतना असहाय महसूस करे कि उसे मंत्री के सामने हाथ जोड़ने पड़ें, तो सवाल उठना लाजमी है—

• क्या राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हो रहा है?

• या प्रशासनिक तंत्र बेलगाम होता जा रहा है?

“ऐसे विधायक को वोट क्यों?”

जनता के बीच एक और तीखा सवाल गूंज रहा है—
“जो विधायक खुद गिड़गिड़ा रहा है, उसे वोट क्यों दिया जाए?”

अगर विधायक की यह हालत है, तो आम जनता का क्या होगा?
जिस प्रतिनिधि को जनता ने अपनी आवाज बनाया, वही अगर अफसरशाही के सामने बेबस दिखे, तो आम आदमी की फरियाद कौन सुनेगा?

यह पहली घटना नहीं

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है।
इससे पहले भी:

• वन मंत्री के साथ कथित तौर पर ऐसा ही व्यवहार हुआ

• विवाद उठा

• बयानबाज़ी हुई

लेकिन नतीजा शून्य रहा।

इसी वजह से अब यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि इस मामले में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी।

सरकार के सामने नजीर पेश करने का मौका

अब सवाल सरकार से है—
क्या यह सिर्फ एक और विवाद बनकर रह जाएगा, या सरकार कोई नजीर पेश करेगी?

अगर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मान और अधिकार नहीं मिलेंगे,
अगर अफसरशाही पर नियंत्रण नहीं होगा,
तो लोकतंत्र सिर्फ चुनावी प्रक्रिया बनकर रह जाएगा—जनता की सत्ता नहीं।

एक विधायक की हाथ जोड़कर की गई पुकार, दरअसल पूरे सिस्टम की चुप्पी पर सवाल है।
यह लड़ाई सिर्फ एक तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की नहीं,
बल्कि यह तय करने की है कि—

इस लोकतंत्र में असली ताकत किसके हाथ में है—जनता के चुने प्रतिनिधियों के या फाइलों के पीछे बैठे अफसरों के?

जवाब सरकार को देना होगा।
और देर हुई, तो नुकसान लोकतंत्र का होगा।