कांग्रेस MLA और तहसीलदार के बीच तीखी तकरार, सदन में भी उठा विवाद का मुद्दा
Dausa जिले में SC समुदाय से जुड़े घरों पर हुई कथित प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस नेता Deendayal Bairwa ने तहसीलदार Gajanand Meena पर बिना उचित प्रक्रिया के मकान गिराने का आरोप लगाया। मामला Rajasthan Legislative Assembly में Zero Hour के दौरान उठाया गया, जहां हंगामा और नारेबाजी भी हुई। अब प्रकरण प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर विचाराधीन है।
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दौसा : जिले से जुड़े एक विवादित मुद्दे ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। स्थानीयकांग्रेस नेता दीनदयाल बैरवा ने तहसीलदार गजानंद मीणा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सरकारी कार्रवाई के दौरान SC परिवारों के घरों को बिना उचित प्रक्रिया के गिराया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है और मामला विधानसभा तक भी पहुंचा है।
दीनदयाल बैरवा ने कहा कि तहसीलदार ने Scheduled Caste (SC) समुदाय से जुड़े कई घरों को हटाने का आदेश बिना सही जानकारी और पूर्व सूचना के जारी किया, जिससे पीड़ित परिवारों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई अनुचित और मनमानी थी और इससे प्रभावित परिवारों को न्याय मिलने तक कदम नहीं उठाए गए।
बैरवा ने यह मामला राजस्थान विधानसभा में “Zero Hour” के दौरान उठाया और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सदन के बीच में आवाज उठाई। विवाद के कारण वे सदन के बीच तक आकर नारे भी लगाए, जिससे कार्यवाही में कुछ देर के लिए अव्यवस्था भी देखने को मिली।
सदन की कार्यवाही के दौरान स्पीकर ने बैरवा को सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए अपनी सीट पर लौटने को कहा और आश्वासन दिया कि तहसीलदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच विपक्ष और सरकार पक्ष के बीच विधायकों ने procedural बहस भी की।
स्थानीय स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर वीडियो और बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें विधायक व तहसीलदार के बीच तकरार का एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो के अनुसार, तहसीलदार अतिक्रमण हटाने गए थे और उसी दौरान बैरवा ने उनसे सवाल किए, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हुई, जिसे बाद में शांत कराया गया।
अब यह मामला न्यायिक ध्यान और सरकार के निर्देशों के अधीन आगे बढ़ेगा। विधायक बैरवा का कहना है कि वे पीड़ित परिवारों के हित में आवाज उठाते रहेंगे और तहसीलदार और प्रशासन से स्पष्ट जवाब की मांग करेंगे, ताकि प्रभावित लोगों को न्याय मिल सके।
