राज्य बजट 2026: बाड़मेर को मिली विकास की बड़ी सौगात, पानी से लेकर उद्योग तक कई अहम घोषणाएं

राज्य बजट में इस बार सीमावर्ती बाड़मेर जिले पर विशेष ध्यान दिया गया है। सड़क, पेयजल, ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में योजनाओं की घोषणा कर सरकार ने जिले को संतुलित और बहुआयामी विकास की राह पर आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण बाड़मेर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल और ऊर्जा परियोजनाओं पर खास फोकस रखा गया है।

जल संकट से राहत की ओर बड़ा कदम

रेगिस्तानी बाड़मेर के लिए पानी सबसे बड़ी आवश्यकता है। बजट में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के 851 गांवों में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मोहनगढ़ स्थित बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के हेडवर्क्स को मजबूत बनाने हेतु 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा गर्मी के मौसम में जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपये तक की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

नर्मदा नहर परियोजना (सांचौर) के तहत जल संचयन क्षमता बढ़ाने और नए रिजर्वायर विकसित करने के लिए जालौर-बाड़मेर क्षेत्र हेतु 2 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की जाएगी। इसे भविष्य की जल सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ऊर्जा और औद्योगिक विकास को मिलेगा बल

132 केवी जीएसएस भिंयाड़ (शिव) की स्थापना से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति मजबूत होगी। वहीं धरमपुरा और बाड़मेर में लॉजिस्टिक पार्क के पहुंच मार्ग विकास के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने वाला कदम माना जा रहा है। इससे बाड़मेर को पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में गति मिल सकती है।

शिक्षा, कौशल और कृषि को नई दिशा

बाड़मेर, रामसर और गुड़ामालानी स्थित आईटीआई में विंड प्लांट टेक्निकल ट्रेड शुरू किए जाएंगे, जिससे पवन ऊर्जा क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

सेड़वा में सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय खोला जाएगा। साथ ही जीरे की फसल के चार हेक्टेयर विस्तार पर अनुदान देने की घोषणा किसानों के लिए राहतभरी खबर है।

कुल मिलाकर, यह बजट बाड़मेर को जल सुरक्षा, ऊर्जा मजबूती और औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।