Salman Khan Case: क्या सलमान खान जाएंगे जेल? पान मसाला विज्ञापन मामले में दोबारा जमानती वारंट जारी

Salman Khan Case : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान एक बार फिर कानूनी विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। जयपुर उपभोक्ता अदालत ने पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में उनके खिलाफ दोबारा जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 23 फरवरी 2026 को उन्हें हर हाल में कोर्ट में पेश होना होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि वे पेश नहीं होते तो क्या उन्हें जेल जाना पड़ सकता है?

क्या है पूरा मामला?

यह मामला ‘राजश्री पान मसाला’ (केसर युक्त इलायची) के विज्ञापन से जुड़ा है। आरोप है कि अदालत द्वारा अस्थायी रोक लगाए जाने के बावजूद संबंधित विज्ञापन का प्रचार जारी रखा गया। परिवादी पक्ष का कहना है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए शहरों में होर्डिंग्स और अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

अदालत ने क्यों दिखाई सख्ती?

बताया गया कि 6 जनवरी को कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन पर अस्थायी रोक लगाई थी। इसके बाद भी 9 जनवरी को कई स्थानों पर प्रचार सामग्री दिखाई दी। 15 जनवरी को सलमान खान को जमानती वारंट के जरिए तलब किया गया, लेकिन कथित रूप से 18 जनवरी को फिर विज्ञापन प्रकाशित हुए। इसे अदालत ने गंभीरता से लिया।

6 फरवरी को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। राज्य उपभोक्ता आयोग ने निर्देश दिया कि प्राकृतिक न्याय के तहत एक और मौका दिया जाए, लेकिन साथ ही जमानती वारंट फिर से जारी किया जाए।

23 फरवरी को पेशी अनिवार्य

9 फरवरी को आयोग की पीठ ने दोबारा जमानती वारंट जारी करते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर को आदेश भेजा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 23 फरवरी 2026 को सलमान खान की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

यदि निर्धारित तारीख पर वे पेश नहीं होते हैं, तो अगला कदम गिरफ्तारी वारंट भी हो सकता है।

परिवादी पक्ष का क्या कहना है?

परिवादी के अधिवक्ता का कहना है कि न्यायालय के आदेशों की बार-बार अनदेखी गंभीर मामला है। उन्होंने संकेत दिया है कि अगली तारीख पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी।

क्या सच में जेल जा सकते हैं सलमान?

फिलहाल यह जमानती वारंट है, यानी अदालत ने उन्हें उपस्थित होने का अवसर दिया है। यदि वे कोर्ट में पेश होते हैं और प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो तत्काल गिरफ्तारी की स्थिति नहीं बनती। लेकिन आदेश की अवहेलना जारी रहने पर कानूनी कार्रवाई कड़ी हो सकती है।

अब सबकी नजर 23 फरवरी की सुनवाई पर टिकी है, जहां तय होगा कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है।