कैबिनेट के 24 बड़े फैसले, पटना में खुलेगा मां सीता महिला विश्वविद्यालय; डेयरी और पुलिस व्यवस्था पर भी जोर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, पुलिस, डेयरी, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय और बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना प्रमुख है।

पटना में खुलेगा मां सीता महिला विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत स्थापित होने वाला राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय होगा। इस अधिनियम के तहत बनने वाले विशिष्ट विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे।

विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन समेत अन्य शुरुआती खर्चों के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना है।

बेगूसराय में बनेगा रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके लिए भी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाले खर्च के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

पुलिस व्यवस्था के लिए 336.85 करोड़ रुपये

कैबिनेट ने जिला पुलिस, रेल पुलिस, मद्यनिषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को मजबूत करने के लिए 336.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

इस राशि से पुलिस व्यवस्था के लिए जरूरी उपकरण और अन्य संसाधनों की खरीद की जाएगी।

50 ड्रोन खरीदने की मंजूरी

केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य में 50 ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस पर करीब 24.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इन ड्रोन का इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण, नदी क्षेत्रों में अभियान, नक्सल विरोधी अभियान और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जा सकेगा।

कोसी क्षेत्र में 126 करोड़ से डेयरी विकास

सात निश्चय-3 के तहत कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधीन सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी विकास की योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

करीब 126.07 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दही प्लांट, प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट, मिल्क चिलिंग प्लांट और अन्य डेयरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

पशु चिकित्सा और पटना नगर निगम को लेकर भी फैसला

कैबिनेट ने बिहार पशु चिकित्सा अवस्थापना एवं सेवा सुदृढ़ीकरण नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

वहीं पटना नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए पहले दिए गए 41.0041 करोड़ रुपये के ऋण को अनुदान के रूप में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।

12 चिकित्सा संस्थानों में लागू होगा ई-सुश्रुत NX

राज्य के 12 चिकित्सा संस्थानों में ई-सुश्रुत NX एप्लीकेशन लागू करने की योजना को भी मंजूरी मिली है। इससे चिकित्सा संस्थानों में डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।

इसके अलावा बिहार बॉयलर (जांच, न्यायनिर्णयन एवं अपील) नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति दी गई है।

एक नजर में कैबिनेट के प्रमुख फैसले

- पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना।

- बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना।

- पुलिस व्यवस्था के लिए 336.85 करोड़ रुपये मंजूर।

- 50 ड्रोन की खरीद के लिए 24.50 करोड़ रुपये स्वीकृत।

- कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए 126.07 करोड़ रुपये की योजना।

- 12 चिकित्सा संस्थानों में ई-सुश्रुत NX लागू करने की मंजूरी।

- पशु चिकित्सा अवस्थापना एवं सेवा सुदृढ़ीकरण नीति को सैद्धांतिक मंजूरी।

- पटना नगर निगम के 41.0041 करोड़ रुपये के ऋण को अनुदान में समायोजित करने का फैसला।