Rajasthan Budget 2026-27 : उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया विकास - मूल्यक बजट
राजस्थान की वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसे भजनलाल सरकार का तीसरा बजट बताया जा रहा है। बजट में 28 लाख परिवारों को सस्ते आवास देने की बड़ी घोषणा की गई है। शहरी विकास के तहत जयपुर ड्रेनेज सिस्टम के लिए ₹500 करोड़ और अन्य शहरों के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्ट्रीटलाइट परियोजना के लिए ₹500 करोड़ से अधिक आवंटन किया गया है। युवाओं के लिए 1 लाख उद्यमियों को ₹10 लाख तक लोन, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम और रोजगार सृजन योजनाएं शामिल हैं। साथ ही सड़क, लॉजिस्टिक पार्क, कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर भी बड़ा निवेश प्रस्तावित है। यह बजट विकास और रोजगार पर केंद्रित बताया जा रहा है।
जयपुर - राजस्थान की वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, सरकार की यह बजट राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है। यह बजट भजनलाल सरकार का तीसरा बजट है और इसमें कई बड़ी घोषणाएं शामिल दिख रही है, जिसका सीधा असर जनता के जीवन पर पड़ेगा।
बजट में सबसे बड़ा ऐलान राजस्थान के 28 लाख परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करने का किया गया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए आवास निर्माण कार्य की मंजूरी दी जाएगी और सम्बंधित किश्तों का भुगतान समय बद्ध तरीके से किया जायेगा ताकि घर का सपना हकीकत में बदल सके। इस बजट में सरकार ने शहरी विकास पर भी जोर दिया है।

जयपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 500 करोड़ रूपए आवंटित किये गए है। साथ ही अन्य शहरी क्षेत्रों में 200 करोड़ रुपये से ड्रेनेज सुधार कार्य करवाया जायेगा।
शहरों में स्ट्रीटलाइट परियोजना के लिए 500 करोड़ से अधिक धन का प्रावधान है। इससे सार्वजनिक सुविधाओं में सुधर और स्वच्छ और स्मार्ट सिटी विकास को बल मिलेगा।
बजट में युवाओं को रोजगार देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं:
सरकार 1 लाख युवा उद्यमियों को रोजगार के लिए ₹10 लाख तक का लोन उपलब्ध कराएगी, जिससे वे स्टार्टअप और स्वरोजगार की दिशा में काम कर सकें।
इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिससे युवाओं को नौकरी मिलने के अधिक अवसर मिलेंगे।

राजस्थान सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निवेश का प्रस्ताव रखा है।
सड़क और लॉजिस्टिक पार्क विकास के लिए अलग बजट आवंटन किया गया है।
ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के लिए पानी, सिंचाई और कृषि मशीनरी सब्सिडी पर जोर दिया गया है, जिससे किसान सशक्त हो सकें।
ये कदम राज्य की आर्थिक गति को और तेज़ करने तथा ग्रामीण-शहरी दोनों इलाकों में विकास को संतुलित करने में मदद करेंगे।
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