यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: जलालाबाद का नाम होगा परशुरामपुरी, 1.60 लाख होमगार्ड्स को मिलेगा ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया जाएगा। 1.60 लाख होमगार्ड्स और उनके परिवारों को ₹5 लाख तक की कैशलेस इलाज सुविधा मिलेगी। गोरखपुर और मुरादाबाद में नए अस्पताल, तीन निजी विश्वविद्यालय, स्टार्टअप नीति-2026 और पशुधन बीमा योजना जैसे कई बड़े फैसलों पर भी मुहर लगी।
JP Sharma 
उत्तर प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: जलालाबाद का नाम बदलेगा, नए मेडिकल कॉलेज और होमगार्ड्स के लिए कैशलेस इलाज को मंजूरी
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने, 1.60 लाख से अधिक होमगार्ड्स और उनके आश्रितों को ₹5 लाख तक की कैशलेस इलाज सुविधा देने तथा गोरखपुर और मुरादाबाद में नए अस्पतालों की स्थापना जैसे अहम फैसले शामिल हैं।
जलालाबाद का नया नाम होगा परशुरामपुरी
कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम अब परशुरामपुरी किया जाएगा। सरकार के अनुसार यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। 25 जून 2025 को शासन स्तर पर इसका प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने के बाद अब राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। जल्द ही नाम परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
गोरखपुर और मुरादाबाद में बनेंगे 100-100 बेड के अस्पताल
कैबिनेट ने गोरखपुर और मुरादाबाद में श्रमिकों के लिए 100-100 बेड के नए अस्पताल बनाने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन को भी स्वीकृति मिली है। मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत सीटें पात्र बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।
1.60 लाख होमगार्ड्स को मिलेगा ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज
योगी सरकार ने प्रदेश के करीब 1.60 लाख होमगार्ड्स और उनके आश्रित परिवारों को बड़ी राहत देते हुए ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा को मंजूरी दी है।
प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1.18 लाख होमगार्ड्स कार्यरत हैं, जबकि 41 हजार नए जवानों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी पात्र होमगार्ड्स और उनके आश्रित इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
- गाजियाबाद, कानपुर और रायबरेली में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी।
- अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी सरकारी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन को स्वीकृति।
- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 को मंजूरी।
- गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने और क्रेडिट रेटिंग हेतु वित्तीय सहायता।
- वेतन समिति-2016 की सिफारिशों की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।
पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना
राज्य सरकार ने पशुपालकों के लिए भी बड़ी योजना लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी। इस योजना में बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि 15 प्रतिशत राशि पशुपालकों को देनी होगी। सरकार का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों पर आर्थिक बोझ कम करना और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
