Rajasthan 8th Pay Commission: राजस्थान कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट, 8वें वेतन आयोग पर बनेगी हाई लेवल कमेटी, CM भजनलाल का बड़ा संकेत

Rajasthan 8th Pay Commission: राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकेत दिया है कि राज्य सरकार जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति (हाई लेवल कमेटी) का गठन करेगी, जो केंद्र के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन कर राजस्थान के कर्मचारियों के लिए नया वेतन ढांचा तैयार करेगी।

जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी विसंगतियों और नई वित्तीय व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।

केंद्र की सिफारिशों के आधार पर बनेगा नया पे-मैट्रिक्स

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य की प्रस्तावित समिति केंद्र सरकार के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का विस्तृत विश्लेषण करेगी। इसके बाद राजस्थान के वित्तीय ढांचे और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नया पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर तैयार किया जाएगा।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य वेतन विसंगतियों को दूर करना और कर्मचारियों के लिए अधिक पारदर्शी वेतन व्यवस्था लागू करना है।

अभिनंदन समारोह में कर्मचारियों को दिया भरोसा

राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी एवं सचिवालय कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सम्मान किया गया। इस दौरान कर्मचारी संगठनों ने पदोन्नति के लिए अनुभव सीमा में दो वर्ष की विशेष छूट और नए पदों के सृजन जैसे फैसलों के लिए सरकार का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी तैयारियां तेज की जा रही हैं।

हाई लेवल कमेटी करेगी ये प्रमुख काम

प्रस्तावित समिति कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाएगी, जिनमें शामिल हैं—

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का विस्तृत अध्ययन।

राजस्थान के बजट और वित्तीय भार का आकलन।

राज्य कर्मचारियों के लिए नया पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर तैयार करना।

वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सुझाव देना।

अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपना।

केंद्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही प्रक्रिया

केंद्र सरकार भी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। आयोग का गठन किया जा चुका है और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से कर्मचारियों का सेवा और वेतन संबंधी डेटा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जुटाया जा रहा है।

आयोग ने डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है, ताकि सभी विभाग समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा सकें।

न्यूनतम वेतन बढ़ने की अटकलें

वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें अभी जारी नहीं हुई हैं। हालांकि, विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार यदि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹41,000 से अधिक तक पहुंच सकता है। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

2027 में मिल सकता है एरियर

यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भविष्य में लागू होती हैं और इन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को लागू होने की तिथि तक का एरियर भी मिल सकता है। हालांकि, इसका अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट और सरकार की स्वीकृति के बाद ही होगा।

फिलहाल राजस्थान सरकार की ओर से हाई लेवल कमेटी बनाने की घोषणा को राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।