राजस्थान में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, CM भजनलाल शर्मा ने दिए 10 सख्त निर्देश; पहली तिमाही में ₹33,969 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व

राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व संग्रह बढ़ाने और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित शासन सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कर चोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास और 8.5 करोड़ प्रदेशवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए मजबूत राजस्व व्यवस्था बेहद जरूरी है।

बैठक में चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की समीक्षा की गई। इस दौरान सामने आया कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते अप्रैल से जून 2026 के बीच राज्य को 33,969 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.54 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरे वर्ष इसी गति से राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए 10 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

राजस्व संग्रहण प्रदेश की उन्नति और जनकल्याण का आधार है।@BhajanlalBjp#आपणो_अग्रणी_राजस्थान pic.twitter.com/LB2WZavS7k

— CMO Rajasthan (@RajCMO) July 10, 2026

1. टैक्स चोरों पर डिकॉय ऑपरेशन और सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने वाणिज्यिक कर विभाग को बड़े कर चोरों और बार-बार नियम तोड़ने वाले कारोबारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक के साथ डिकॉय ऑपरेशन चलाने और अन्य राज्यों की सफल कर प्रणाली का अध्ययन कर राजस्थान में लागू करने को कहा।

2. GST रिटर्न और फेसलेस स्क्रूटनी पर फोकस

बैठक में बताया गया कि राजस्थान फेसलेस स्क्रूटनी व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं GST रिटर्न फाइलिंग कंप्लायंस में प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि, राजस्व चोरी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसका असर धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर संग्रहण प्रणाली में, सुधार के… pic.twitter.com/zKqRbVI4Xh

— CMO Rajasthan (@RajCMO) July 9, 2026

3. अवैध खनन रोकने के लिए GPS और CCTV निगरानी

खान एवं पेट्रोलियम विभाग को निर्देश दिए गए कि ई-रवन्ना प्रणाली को वाहनों में लगे GPS और माइनिंग चेक पोस्टों पर लगे CCTV कैमरों से जोड़ा जाए। इससे बिना रॉयल्टी खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सकेगी।

4. अवैध शराब तस्करी पर सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग को सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध शराब की तस्करी रोकने के निर्देश दिए। जब्त वाहनों के मामलों का शीघ्र निस्तारण कर उनकी नीलामी और जब्ती प्रक्रिया तेज करने को भी कहा।

राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग में फेसलेस एवं रैंडमाइज्ड स्क्रूटनी व्यवस्था लागू करने की अभिनव पहल की है, जो देश में अपनी तरह की अग्रणी व्यवस्था है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत कर विवरणियों की स्क्रूटनी हेतु, प्रकरणों का चयन एवं आवंटन कंप्यूटर आधारित रैंडम प्रणाली से किया जाएगा।… pic.twitter.com/JEEABHe7we

— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) July 9, 2026

5. रजिस्ट्री में Geo-Tagging होगी अनिवार्य

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को निर्देश दिए गए कि ई-पंजीयन प्रक्रिया में संपत्तियों की जियो टैगिंग अनिवार्य की जाए। इससे फर्जी रजिस्ट्री और एक ही जमीन की बार-बार बिक्री जैसी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।

6. अवैध वाहन बॉडी निर्माताओं पर शिकंजा

परिवहन विभाग को बिना पंजीकरण संचालित वाहन बॉडी निर्माण इकाइयों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही बिना परमिट और क्षमता से अधिक भार ढोने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई करने को कहा गया।

आज राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति तथा कर चोरी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।

साथ ही, राजस्व प्रक्रियाओं के सरलीकरण, प्रकरणों के… pic.twitter.com/FnRrRgWMVj

— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) July 9, 2026

7. श्रमिक सेस की हर महीने होगी समीक्षा

निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रमिक सेस की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और हर महीने समीक्षा करने को कहा।

8. लैंड यूज चेंज प्रक्रिया होगी आसान

राजस्व विभाग को भूमि रूपांतरण (लैंड यूज चेंज) की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि आम लोगों और निवेशकों को अनावश्यक परेशानी न हो।

9. आधुनिक सुविधाओं वाली नई आवासीय कॉलोनियां

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को UIT के माध्यम से नई आवासीय योजनाओं के लेआउट तैयार करने के निर्देश दिए गए। इनमें चौड़ी सड़कें, पेयजल, सीवरेज, बिजली, पार्क और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया।

10. राजस्व से जुड़े मामलों में मजबूत कानूनी पैरवी

मुख्यमंत्री ने अदालतों और ट्रिब्यूनलों में लंबित राजस्व संबंधी मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर जवाब दाखिल कर लंबित मामलों का निस्तारण कराया जाए, ताकि रुका हुआ राजस्व जल्द सरकारी खजाने में पहुंच सके।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित वित्त, राजस्व, परिवहन, खान एवं अन्य विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाने और नियमित समीक्षा के जरिए राजस्व संग्रह में लगातार वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

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