रिश्तेदार, राजनीति को लेकर हनुमान बेनीवाल का सवाल, आखिर प्रमोद शर्मा पर मेहरबानी क्यों?
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बेनीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूछा कि एक तरफ सरकार किसानों, युवाओं और छात्रों के आंदोलनों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, जबकि दूसरी तरफ प्रमोद शर्मा नामक व्यक्ति, जो स्वयं को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता है, उसके खिलाफ दर्ज मामलों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
बेनीवाल ने सवाल उठाया कि यदि राजस्थान पुलिस और सरकार को उसकी मौजूदगी की जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और यदि जानकारी नहीं थी तो यह कानून-व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न है।

कानून का तराजू या राजनीतिक पहचान का प्रभाव?
राजनीति में अक्सर दावा किया जाता है कि कानून सबके लिए समान है। लेकिन जब आम प्रदर्शनकारी और प्रभावशाली लोगों के मामलों में अलग-अलग तस्वीर दिखाई देती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है।
बेनीवाल के सवाल
. किसान आंदोलन करे तो मुकदमा
. युवा विरोध प्रदर्शन करे तो गिरफ्तारी
. छात्र अपनी मांग रखे तो कार्रवाई
लेकिन यदि आरोपित व्यक्ति लंबे समय तक खुलेआम मौजूद रहे और कार्रवाई न हो, तो विपक्ष को सरकार को कठघरे में खड़ा करने का मौका मिल जाता है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp
— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) June 15, 2026
से मेरा सवाल है —
एक तरफ आपकी सरकार हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे किसानों, युवाओं और छात्रों पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेज रही है तथा उनकी गिरफ्तारी पर हार्डकोर अपराधियों की तरह इनाम घोषित कर उनका भविष्य बर्बाद करने पर तुली है।…
बेनीवाल का सीधा सवाल
हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल से पूछा है कि क्या प्रभावशाली लोगों और आम नागरिकों के लिए अलग-अलग कानून हैं, या फिर कानून वास्तव में सबके लिए समान रूप से लागू होता है ?
राजनीतिक गलियारों में यह सवाल अब चर्चा का विषय बन चुका है। विपक्ष इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़ रहा है, जबकि सरकार की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

जनता चाहती है जवाब
लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार इन आरोपों और सवालों पर क्या स्पष्टीकरण देती है।
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