बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले, 22 हजार आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की होगी भर्ती, कई योजनाओं को मंजूरी
बिहार कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 22 हजार आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की भर्ती, ₹106.39 करोड़ की सब्जी प्रसंस्करण योजना और अमृत 2.0 के तहत लखीसराय व किशनगंज जलापूर्ति परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।
Saloni Kushwaha 
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार (29 जुलाई 2026) को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी। इनमें 22 हजार आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की भर्ती, सब्जी प्रसंस्करण योजना के विस्तार और अमृत 2.0 मिशन के तहत पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति जैसे बड़े निर्णय शामिल हैं।
22 हजार आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की होगी भर्ती
कैबिनेट ने समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के तहत 22,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पदों पर बहाली को मंजूरी दी है। इस फैसले से राज्य में महिला रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और आंगनबाड़ी सेवाओं को और मजबूत किया जा सकेगा।
सब्जी प्रसंस्करण योजना के लिए ₹106.39 करोड़ मंजूर
बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत वेजफेड की त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने और विस्तार देने के लिए ₹106.39 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है।
इस योजना के तहत:
- प्रखंड स्तर पर आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी।
- सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
- रीफर (Reefer) वाहनों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि सब्जियों का बेहतर भंडारण और परिवहन हो सके।
अमृत 2.0 मिशन के तहत दो जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत लखीसराय और किशनगंज जलापूर्ति परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
- लखीसराय जलापूर्ति परियोजना: ₹150.96 करोड़
- किशनगंज जलापूर्ति परियोजना: ₹53.71 करोड़
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से लाखों परिवारों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा तथा शहरी आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी।
सरकार ने क्या कहा?
सरकार के अनुसार, इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना, महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और हर घर तक गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने के संकल्प को तेजी से पूरा करना है।
