हाईवे जाम पड़ा भारी! बेनीवाल के साथ प्रदर्शन पर RLP के 20 से ज्यादा नेताओं पर FIR

श्रीगंगानगर में प्रस्तावित कचरा प्लांट के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है। महियावाली टोल प्लाजा के पास सूरतगढ़-श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन और यातायात बाधित करने के मामले में पुलिस ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के 20 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह वही मामला है जिसमें 30 सितंबर की रात सांसद हनुमान बेनीवाल समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे थे और कई घंटे तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा था।

मामला नरसिंहपुरा-बारानी इलाके में प्रस्तावित ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट को लेकर चल रहे ग्रामीणों के विरोध से जुड़ा है। ग्रामीण इस परियोजना का स्थान बदलने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। 30 सितंबर को इसी मुद्दे पर गोविंद गोधाम गौशाला परिसर में महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें RLP प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। महापंचायत के दौरान प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग उठाई गई।

महापंचायत के बाद जब प्रशासन के साथ बातचीत से तत्काल समाधान नहीं निकला तो बेनीवाल समर्थकों के साथ श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए। रिपोर्टों के मुताबिक काफिले में करीब 100 वाहन शामिल थे। पुलिस ने महियावाली टोल के पास काफिले को रोक दिया, जिसके बाद बेनीवाल और उनके समर्थक वहीं धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के चलते सूरतगढ़-श्रीगंगानगर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और करीब चार घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही।

आधी रात के बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई। श्रीगंगानगर एसडीएम के मौके पर पहुंचने के बाद ग्रामीणों की मांगों को उच्च स्तर पर भेजने और कचरा प्लांट से जुड़े मामले पर गठित कमेटी के जरिए दोबारा विचार करने की बात सामने आई। इसके बाद धरना समाप्त किया गया और हाईवे पर यातायात बहाल हुआ।

अब इसी घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने RLP नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक चूनावढ़ थाने में RLP जिला प्रभारी सुशील सिहाग, नगर निकाय चुनाव प्रभारी विजयपाल बेनीवाल समेत कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के नाम FIR में शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई हाईवे जाम से जुड़े मामले में की गई है।

FIR दर्ज होने के बाद हनुमान बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि आंदोलन को लेकर प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद मुकदमे दर्ज करना लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश है। यह बेनीवाल का पक्ष है; वहीं पुलिस की कार्रवाई हाईवे पर यातायात बाधित होने से जुड़े मामले में दर्ज की गई है।

पूरे विवाद की शुरुआत कचरा प्लांट के प्रस्ताव से हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित स्थल को लेकर उनकी आपत्तियां हैं और वे प्लांट को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कई महीनों से आंदोलन चल रहा था और बुधवार की महापंचायत के बाद मामला सड़क पर प्रदर्शन तक पहुंच गया।

फिलहाल आंदोलन के बाद प्रशासनिक स्तर पर मामले पर आगे की प्रक्रिया और पुलिस की FIR दोनों पर नजर है। एक तरफ ग्रामीण कचरा प्लांट के स्थान को लेकर अपनी मांग पर कायम हैं, तो दूसरी तरफ हाईवे जाम को लेकर दर्ज मुकदमे ने इस पूरे विवाद को नया कानूनी मोड़ दे दिया है।