उदयपुर में गर्मियों से पहले पानी की किल्लत दूर करने की तैयारी, 50.46 करोड़ मंजूर; इन इलाकों में लगेंगे नए नलकूप

कमजोर मानसून और जलस्रोतों में पानी की कमी के बीच उदयपुर शहर के लिए राहत की खबर है। आगामी गर्मियों में पेयजल संकट से निपटने के लिए वित्त विभाग ने शहर में जरूरी जलापूर्ति कार्यों के लिए 50.46 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इस बजट से नए नलकूप लगाने, पुराने पंप और पाइपलाइन सुधारने तथा अलग-अलग जलस्रोतों से अतिरिक्त पानी लाने जैसे काम किए जाएंगे। विभाग ने दिसंबर में टेंडर और वर्कऑर्डर जारी करने का लक्ष्य रखा है, जबकि मार्च तक जरूरी काम पूरे करने की तैयारी है।

उदयपुर के लिए सबसे बड़ा बजट, तीन जिलों को मिले 84.94 करोड़

वित्त विभाग ने उदयपुर, राजसमंद और पाली के शहरी क्षेत्रों में पेयजल से जुड़े आकस्मिक कार्यों के लिए कुल 84.94 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसमें उदयपुर शहर के हिस्से में करीब 50.46 करोड़ रुपये आएंगे।

यह राशि राज्य निधि से जारी की गई है। इसका उद्देश्य गर्मियों में पानी की उपलब्धता बनाए रखना और आपात स्थिति में जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखना है।

कानपुर और झामरकोटड़ा से लाया जाएगा अतिरिक्त पानी

योजना के तहत शहर में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ बड़े काम प्रस्तावित हैं। इनमें कानपुर से प्रतापनगर टंकी तक अतिरिक्त 4 एमएलडी पानी लाने के लिए करीब 10.85 करोड़ रुपये और झामरकोटड़ा स्थित माइंस से उदयपुर तक 1.5 एमएलडी पानी लाने के लिए करीब 8.62 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा खरबड़िया से पानेरियों की मादड़ी तक 4 एमएलडी पानी पहुंचाने के लिए करीब 10.99 करोड़ रुपये रखे गए हैं। फतहसागर के डेड स्टोरेज से पानी उठाने और बड़ी झील से शहर तक जलापूर्ति व्यवस्था के जीर्णोद्धार के काम भी योजना में शामिल हैं।

इन इलाकों में बनेंगे नए नलकूप

शहर के अलग-अलग हिस्सों में नए नलकूप लगाने और पुराने जलापूर्ति ढांचे को दुरुस्त करने के लिए भी बजट रखा गया है। प्रस्तावित कार्यों में माली कॉलोनी, टेकरी, इंद्रगढ़ टंकी के दक्षिणी गेट, अग्रवाल कॉलोनी गायरीयावास, सेक्टर-11 शाही बाग और बॉम्बे कॉलोनी शामिल हैं।

इसके अलावा महावीर कॉम्प्लेक्स के पास रामसिंहजी की बाड़ी, रेती स्टैंड, गोविंद नगर, सेक्टर-13 महाराणा प्रताप कॉलोनी, बरकत कॉलोनी, सवीना गांव, सेक्टर-8 और श्रीराम नगर में भी नलकूप लगाने के प्रस्ताव हैं।

सेक्टर-14 के पांच बाटा, बी ब्लॉक, चूंगी नाका, आई ब्लॉक और एस-2 ब्लॉक में भी नए नलकूप बनाए जाने हैं। गोवर्धनसागर झील के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र, नैला तालाब, हस्ती माता मंदिर के पास, फतह स्कूल परिसर, आरसीए गेट, शक्ति नगर, जेल कॉलोनी और सेंट्रल जेल परिसर सहित कई अन्य स्थान भी इस योजना में शामिल हैं।

पुराने पंप और जलापूर्ति व्यवस्था का भी होगा सुधार

योजना में केवल नए नलकूप बनाना ही शामिल नहीं है, बल्कि मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। नगर खंड-II के तहत पुराने नलकूपों और पंपघरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। नगर खंड-V के तहत चार नए बड़े नलकूप बनाए जाएंगे, जबकि देवाली पंप हाउस के हेडर सिस्टम को भी सुधारा जाएगा।

गुलाब बाग की बावड़ियों में पुराने पंपसेट बदलकर उन्हें अपग्रेड करने का काम भी प्रस्तावित है। अलग-अलग नगर खंडों में हैंडपंप से जुड़े कार्य भी किए जाएंगे।

भींडर, कानोड़ और ऋषभदेव को भी मिलेगी राशि

उदयपुर जिले के अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी गई है। भींडर में आपात स्थिति में पाइप जलापूर्ति सुचारू रखने के लिए 43.10 लाख रुपये, कानोड़ की मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था के लिए 55.02 लाख रुपये और ऋषभदेव में दो कुओं को गहरा करने, पंपिंग इंजन तथा राइजिंग मेन के लिए 83.40 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

खेरवाड़ा में पुराने पाइप और पंपिंग यूनिट बदलने के लिए 43.85 लाख रुपये रखे गए हैं।

दिसंबर में टेंडर, मार्च तक काम पूरा करने का लक्ष्य

वित्तीय मंजूरी के बाद अब जलदाय विभाग मुख्यालय से तकनीकी स्वीकृति जारी होने की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके बाद उदयपुर संभागीय मुख्यालय स्तर पर आगे की तकनीकी कार्रवाई की जाएगी। दिसंबर में टेंडर और वर्कऑर्डर जारी करने की तैयारी है।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि काम राजस्थान पारदर्शी सार्वजनिक खरीद अधिनियम, 2012 और इसके नियमों के तहत किए जाएंगे। स्वीकृत राशि का इस्तेमाल केवल अत्यावश्यक कार्यों में किया जा सकेगा। ऐसे काम शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले ही किसी दूसरी योजना के तहत मंजूरी मिल चुकी है। संबंधित प्रस्तावों को विभाग की नीति निर्धारण समिति से भी स्वीकृति लेनी होगी।

पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता रविंद्र चौधरी के अनुसार, मुख्यालय से तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद जिला स्तर पर आगे की मंजूरियां जारी की जाएंगी। विभाग का लक्ष्य मार्च तक जरूरी काम पूरे करना है, ताकि गर्मियों में शहर के लोगों को पेयजल की परेशानी का सामना न करना पड़े।