IAS शिखर अग्रवाल मामले के बाद राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में हलचल, अब खुलेंगी दूसरे अफसरों की पुरानी फाइलें!
राजस्थान में IAS शिखर अग्रवाल से जुड़े 40 विला-कॉटेज की खरीद और लीज मामले की ACB जांच जारी है। जानिए इस प्रकरण से ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही पर क्यों उठे सवाल।
Bharti Jain 
राजस्थान में IAS शिखर अग्रवाल से जुड़े संपत्ति और निवेश मामले की जांच ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या जांच का दायरा अन्य अधिकारियों और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के कार्यकाल में लिए गए विवादित फैसलों तक भी पहुंचेगा?
मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अलवर जिला प्रशासन से गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड की जमीनों और संपत्तियों का रिकॉर्ड मांगा है। जांच में IAS शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार से जुड़े 40 विला-कॉटेज की खरीद और लीज व्यवस्था से संबंधित पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
बताया गया है कि अलवर के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज करीब 6.16 करोड़ रुपये में खरीदे गए थे। इन्हें बाद में संबंधित कंपनी को लीज पर देने और इससे लगभग 1.80 करोड़ रुपये की सालाना आय होने की बात सामने आई है। हालांकि, इन लेनदेन में किसी अनियमितता या अपराध का निष्कर्ष जांच के आधार पर ही निकाला जा सकता है।
इस प्रकरण के बाद सरकारी जमीनों के कन्वर्जन, निजी कंपनियों को मिली रियायतों और बड़े प्रोजेक्ट्स की मंजूरियों में अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। चर्चा यह भी है कि क्या रिटायर हो चुके अधिकारियों के कार्यकाल में लिए गए विवादित फैसलों की समीक्षा की जाएगी?
अब बड़ा सवाल भजनलाल सरकार के सामने है। क्या प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जांच का दायरा अन्य मामलों तक बढ़ेगा, या कार्रवाई केवल मौजूदा प्रकरण तक सीमित रहेगी?
