कराची बंदरगाह पर 7 महीने से फंसे 6 भारतीय नाविक, MEA ने पाकिस्तान को भेजा कांसुलर अनुरोध; जानें क्यों अटकी है वापसी

पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर करीब सात महीने से फंसे छह भारतीय नाविकों की घर वापसी की उम्मीद जगी है। भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत इस मामले में शिपिंग कंपनी, उसके एजेंट और जहाज पर मौजूद भारतीय चालक दल के सदस्यों के लगातार संपर्क में है। भारत की ओर से पाकिस्तानी पक्ष को कांसुलर अनुरोध भी भेजा गया है।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह मामला जहाज के मालिक और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के बीच विवाद से जुड़ा है। समुद्री नियमों के तहत मौजूदा क्रू के जहाज छोड़ने से पहले उनकी जगह नए कर्मचारियों की व्यवस्था करना जरूरी होता है। इसी वजह से नाविकों की वापसी का मामला जटिल बना हुआ है।

17 अप्रैल से कराची बंदरगाह पर फंसे हैं छह भारतीय

जहाज के चीफ ऑफिसर विनीत किशोर मिश्रा के परिवार के मुताबिक, सभी छह भारतीय नाविक 17 अप्रैल 2026 को जहाज के कराची पहुंचने के बाद से वहीं फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले मर्चेंट नेवी अधिकारी विनीत मिश्रा ने 25 फरवरी को ईरान की केवर शिपिंग कंपनी ज्वाइन की थी। इसके बाद वह कंपनी के जहाज पर सवार होकर ओमान से कराची पहुंचे थे।

परिवार का आरोप है कि कराची पहुंचने के बाद शिपिंग कंपनी और बंदरगाह अधिकारियों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद के कारण जहाज पर मौजूद भारतीय नाविकों की मुश्किलें बढ़ गईं और वे कई महीनों से घर नहीं लौट पा रहे हैं।

15 दिन में मुश्किल से एक बार हो पाती है परिवार से बात

नाविकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जहाज पर मौजूद भारतीयों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और जहाज की बिजली भी काट दी गई है। परिवारों का दावा है कि नाविकों से संपर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है। वे करीब 15 दिनों में एक बार ही अपने रिश्तेदारों से बात कर पाते हैं।

विनीत मिश्रा के परिवार के अनुसार, उनका नौकरी का अनुबंध भी समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद वह औपचारिक रूप से जहाज से उतरकर भारत नहीं लौट पा रहे हैं। परिजनों ने इस मामले में पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग और विदेश मंत्रालय से मदद मांगी है।

जहाज छोड़कर क्यों नहीं लौट सकते नाविक?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि समुद्री नियमों के अनुसार जहाज का मौजूदा चालक दल बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उसे छोड़कर नहीं जा सकता। पुराने कर्मचारियों की जगह नए क्रू की व्यवस्था होने के बाद ही उन्हें औपचारिक रूप से कार्यमुक्त किया जा सकता है।

यही वजह है कि शिपिंग कंपनी और उसके एजेंट के साथ समन्वय बनाना जरूरी है। भारत सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी संबंधित पक्षों से बातचीत कर रही है।

परिवारों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी लगाई गुहार

विनीत मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वे सामान्य नौकरी के सिलसिले में विदेश गए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि महीनों तक जहाज पर फंसे रहना पड़ेगा। परिवारों ने अपनी परेशानी को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्थानीय सांसद और विधायक तक से हस्तक्षेप की मांग की है।

परिजनों के मुताबिक, उन्हें लगातार मदद का आश्वासन मिल रहा है, लेकिन नाविक अभी भी कराची बंदरगाह पर जहाज में ही मौजूद हैं। फिलहाल भारत सरकार ने पाकिस्तान के सामने कांसुलर अनुरोध रखने के साथ शिपिंग कंपनी और उसके एजेंट से बातचीत शुरू की है। अब देखना होगा कि नए क्रू की व्यवस्था और कंपनी के विवाद का समाधान कब तक निकलता है, ताकि छह भारतीय नाविकों की सुरक्षित घर वापसी हो सके।