खेजड़ी संरक्षण के लिए नया कानून लाएगी सरकार, 6 सदस्यीय कमेटी का गठन
Rajasthan सरकार राज्य वृक्ष Khejri Tree के संरक्षण के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। Bhajanlal Sharma के निर्देश पर छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
Saloni Kushwaha 
राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार नया कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आश्वासन के बाद ‘वृक्ष संरक्षण अधिनियम’ का मसौदा तैयार करने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता कानून मंत्री जोगाराम पटेल करेंगे।
छह सदस्यीय कमेटी को सौंपी जिम्मेदारी
सरकार द्वारा गठित इस समिति में राजस्व मंत्री हेमंत पटेल, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, प्रमुख शासन सचिव विधि, अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर विश्नोई और राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुणाल विश्नोई को सदस्य बनाया गया है। यह समिति अलग-अलग राज्यों में लागू वृक्ष संरक्षण से जुड़े कानूनों का अध्ययन करेगी और विशेषज्ञों की राय लेकर सरकार को सुझाव देगी।
एक महीने में तैयार होगा कानून का प्रारूप
सरकार की ओर से समिति को एक महीने के भीतर कानून का प्रारूप तैयार कर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसके आधार पर राज्य में पेड़ों के संरक्षण के लिए सख्त प्रावधानों वाला कानून लागू किया जा सकता है।
खेजड़ी के पेड़ों की कटाई को लेकर हुआ था आंदोलन
बीकानेर सहित मरुस्थलीय इलाकों में सोलर प्लांट लगाने के लिए बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ काटे जाने के मामले सामने आए थे। इसे लेकर पर्यावरण प्रेमियों और संत समाज ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद सरकार ने पूरे प्रदेश में खेजड़ी के पेड़ काटने पर रोक लगा दी थी।
अब प्रस्तावित कानून के जरिए गैर कृषि भूमि पर भी पेड़ों की कटाई के लिए कड़े नियम लागू किए जाने की तैयारी है, ताकि राज्य वृक्ष खेजड़ी समेत अन्य पेड़ों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
