PM Modi on Paper Leak: पेपर लीक मामलों के लिए बनेंगे फास्ट-ट्रैक कोर्ट, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे- पीएम मोदी

PM Modi on Paper Leak: देशभर में नीट पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। गुरुवार (23 जुलाई) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई और दोषियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "हमारे युवाओं की भलाई और उनके भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है।" उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं।

पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के हितों की रक्षा और परीक्षा प्रणाली में लोगों का भरोसा बनाए रखने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

इससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने पेपर लीक को "घोर पाप" बताते हुए कहा था कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाए रखना केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी राज्यों की भी साझा जिम्मेदारी है।

इस मुद्दे पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी प्रधानमंत्री के संदेश की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है और भविष्य में भी दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। रिजिजू के अनुसार, प्रधानमंत्री ने दोहराया कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे को राजनीति से ऊपर बताते हुए सभी राज्य सरकारों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करना होगा। उनका मानना है कि संयुक्त प्रयासों से भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।