राजस्थान में 300 से ज्यादा अधिकारियों पर गिरी गाज, 70 सस्पेंड और 20 बर्खास्त; IAS-IPS तक पर शिकंजा
राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई। 300 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों पर एक्शन, करीब 70 निलंबित, 20 बर्खास्त और 17 की पेंशन रोकी गई।
राजस्थान में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, करीब पौने तीन साल के कार्यकाल में 300 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की गई है। इनमें करीब 70 कार्मिकों का निलंबन, 20 की बर्खास्तगी और 17 अधिकारियों की पेंशन रोकने जैसे कदम शामिल हैं। कार्रवाई के दायरे में वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारी भी आए हैं।
300 से ज्यादा कार्मिकों पर कार्रवाई, जानिए पूरा ब्योरा
राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। खास बात यह है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
सरकार की ओर से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार:
- अभियोजन स्वीकृति: रिश्वतखोरी, ट्रैप और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई।
- धारा 17-ए के तहत अनुमति: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के अंतर्गत 37 मामलों में जांच की अनुमति दी गई।
- निलंबन: करीब 70 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित किया गया।
- बर्खास्तगी: लगभग 20 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया।
- पेंशन पर रोक: 17 अधिकारियों की पेंशन रोकी गई।
- ट्रैप कार्रवाई: 100 से अधिक कार्मिकों और अधिकारियों को ट्रैप किया गया।
जुलाई 2024 में विधानसभा में विधायक अतुल भंसाली के सवाल के जवाब में बताया गया था कि पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान एसीबी से जुड़े 182 कार्मिकों के अभियोजन स्वीकृति मामले लंबित थे। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इन मामलों सहित अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।
IAS और IPS अधिकारियों पर भी हुई कार्रवाई
भ्रष्टाचार के मामलों में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें प्रमुख मामले इस प्रकार हैं:
सुबोध अग्रवाल: जल जीवन मिशन (JJM) से जुड़े कथित घोटाले में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
प्रेमसुख विश्नोई: IPS अधिकारी प्रेमसुख विश्नोई को 35 हजार रुपये की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
मुकेश सोनी: सितंबर में दो करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के मामले में ASP मुकेश सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया।
इन मामलों में आरोपों और कानूनी प्रक्रिया के बीच अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है। गिरफ्तारी या जांच अपने आप में दोषसिद्धि नहीं होती।
पिछली सरकार के कार्यकाल में भी हुई थीं कार्रवाई
राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई पहले भी कई प्रभावशाली अधिकारियों तक पहुंची थी। अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान भी कई अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज हुए और कार्रवाई की गई।
इनमें तत्कालीन बारां कलेक्टर इंद्र सिंह राव, अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, IAS नीरज पवन, कुंजीलाल मीणा, विश्राम मीणा, निर्मला मीणा, IPS मनीष अग्रवाल और RPS दिव्या मित्तल जैसे नाम शामिल रहे।
भ्रष्टाचार पर सरकार का सख्त संदेश
राज्य में की गई इन कार्रवाइयों को सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति के तौर पर देखा जा रहा है। अभियोजन स्वीकृति, निलंबन, बर्खास्तगी और पेंशन रोकने जैसे कदमों के जरिए सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का संदेश है कि भ्रष्टाचार के मामलों में पद या प्रभाव के आधार पर किसी को राहत नहीं मिलेगी।

