सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, छोटी सजा के कारण नहीं रुकेगा Promotion
Rajasthan High Court ने फैसला दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की छोटी सजाओं के आधार पर प्रमोशन नहीं रोका जा सकता। जानें कोर्ट के फैसले की पूरी जानकारी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotion) को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सेवाकाल के दौरान मिली छोटी सजाओं के आधार पर किसी कर्मचारी का प्रमोशन अपने आप नहीं रोका जा सकता। साथ ही, एक ही गलती के लिए कर्मचारी को दो बार दंडित करना भी उचित नहीं है। इस फैसले से राजस्थान के हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
राजस्थान हाईकोर्ट की बड़ी पीठ ने सुनाया फैसला
मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल, न्यायमूर्ति समीर जैन और न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर की तीन सदस्यीय वृहद पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के तहत मिलने वाली छोटी सजाओं को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
पीठ के अनुसार, परिनिंदा (Censure) और बिना संचयी प्रभाव के वेतन वृद्धि रोकने जैसी छोटी सजाएं पदोन्नति रोकने का स्वतः आधार नहीं बन सकतीं। यानी केवल ऐसी सजा मिलने से कर्मचारी को प्रमोशन के लिए विचार किए जाने से बाहर नहीं किया जा सकता।
एक गलती पर दो बार नहीं मिलेगी सजा
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को किसी गलती के लिए पहले ही छोटी सजा दी जा चुकी है, तो उसी आधार पर उसका प्रमोशन रोकना दोहरी सजा के समान होगा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना संचयी प्रभाव के वेतन वृद्धि रोकने की सजा की अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी को वेतन वृद्धि का लाभ वापस मिल जाता है। ऐसे में उसी गलती के आधार पर पदोन्नति रोकना अतिरिक्त दंड देने जैसा होगा।
पीठ ने कहा कि पिछले सात वर्षों में मिली छोटी सजाओं के आधार पर किसी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से वंचित नहीं किया जा सकता।
सरकारी सर्कुलर वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सरकारी सर्कुलर वैधानिक नियमों में बदलाव नहीं कर सकते। विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) कर्मचारी के पिछले सात वर्षों के सेवा रिकॉर्ड, योग्यता और कार्यक्षमता की समीक्षा कर सकती है।
हालांकि, केवल छोटी सजा को आधार बनाकर किसी कर्मचारी का प्रमोशन रोकना उचित नहीं होगा। पदोन्नति के मामले में कर्मचारी के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड और योग्यता पर विचार करना जरूरी है।
पुलिस निरीक्षक अजयकांत रतूड़ी के मामले से जुड़ा है विवाद
यह मामला पुलिस निरीक्षक अजयकांत रतूड़ी की पदोन्नति से जुड़ा था। उन्हें अपने सेवाकाल के दौरान तीन बार परिनिंदा की सजा मिली थी। इसके बाद उनकी पदोन्नति को लेकर विवाद खड़ा हुआ और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया।
27 अगस्त 2025 को डिवीजन बेंच ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए इस मामले को वृहद पीठ के पास भेजा था। अब तीन सदस्यीय वृहद पीठ के फैसले से उन सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है, जिनकी पदोन्नति छोटी सजाओं के आधार पर प्रभावित हो रही थी।
हजारों सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है राहत
राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। अब केवल छोटी सजा को आधार बनाकर प्रमोशन रोकना उचित नहीं होगा। हालांकि, विभागीय पदोन्नति समिति कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड, योग्यता और कार्यक्षमता के आधार पर निर्णय ले सकेगी।

