Rajasthan Unemployment Allowance: अब AI करेगा बेरोजगारी भत्ते की जांच, फर्जी आवेदनों पर लगेगी रोक
राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाने का फैसला किया है। अब AI की मदद से आवेदन और दस्तावेजों की जांच होगी, जिससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी।
Saloni Kushwaha 
Rajasthan Unemployment Allowance: राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र युवाओं तक पहुंचे और फर्जी आवेदनों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसके लिए सरकार पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेगी, जो आवेदन और दस्तावेजों की डिजिटल निगरानी करेगा।
AI करेगा आवेदन और दस्तावेजों की जांच
नई व्यवस्था के तहत आवेदन से लेकर दस्तावेजों की जांच और सत्यापन तक की अधिकांश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। प्रत्येक आवेदक का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। AI आधारित सिस्टम आवेदन में दर्ज जानकारी का विश्लेषण करेगा और यदि किसी दस्तावेज में गड़बड़ी, फर्जी जानकारी या एक ही व्यक्ति द्वारा बार-बार आवेदन करने जैसी स्थिति सामने आती है, तो सिस्टम उसे तुरंत चिन्हित कर देगा। इसके बाद संबंधित आवेदन की अलग से जांच की जाएगी।
सरकारी डेटाबेस से होगा ऑनलाइन सत्यापन
सरकार विभिन्न सरकारी विभागों के डेटाबेस को भी इस नई प्रणाली से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि आवेदक योजना की सभी पात्रता शर्तें पूरी करता है या नहीं।
अगर किसी आवेदक को पहले ही नौकरी मिल चुकी है या वह किसी अन्य कारण से योजना के लिए पात्र नहीं है, तो AI सिस्टम स्वतः उसकी पहचान कर लेगा। ऑनलाइन सत्यापन पूरा होने के बाद ही बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा।
फर्जी लाभार्थियों पर लगेगी रोक
सरकार का कहना है कि नई डिजिटल व्यवस्था से फर्जी लाभार्थियों पर प्रभावी रोक लगेगी और सरकारी धन की बचत होगी। साथ ही वास्तविक जरूरतमंद युवाओं को बिना किसी अनावश्यक देरी के योजना का लाभ मिल सकेगा।
दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी राहत
नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि आवेदकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन, दस्तावेजों का सत्यापन और अधिकांश औपचारिकताएं ऑनलाइन ही पूरी हो जाएंगी, जिससे प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी बनेगी।
ई-गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा
राजस्थान सरकार को उम्मीद है कि AI आधारित यह नई प्रणाली ई-गवर्नेंस को और मजबूत करेगी। इसके जरिए बेरोजगारी भत्ता योजना पहले से अधिक पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनेगी तथा वास्तविक पात्र युवाओं तक योजना का लाभ समय पर पहुंच सकेगा।
