आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ED की गिरफ्तारी पर उठे सवाल; 10 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई

आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ED की गिरफ्तारी पर उठे सवाल; 10 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई
Azam khan

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रथम दृष्टया माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।

कोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। जमानत बॉन्ड गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार भरना होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

ED की गिरफ्तारी के तरीके पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिस तरह उन्हें जेल के गेट पर ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हिरासत में लिया, वह मौजूदा कार्रवाई के पीछे दुर्भावनापूर्ण और गलत मंशा होने की ओर संकेत करता है।

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों के पालन को लेकर आपत्ति जताई है। हालांकि, यह अंतरिम राहत है और मामले की आगे की सुनवाई में अन्य पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

कपिल सिब्बल ने आजम खान की ओर से रखा पक्ष

आजम खान की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश दिया।

कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, आजम खान को निर्धारित शर्तों के तहत जमानत बॉन्ड और दो जमानतदार पेश करने होंगे। मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

क्या है आजम खान से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला?

प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान और अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से आजम खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 58 प्राथमिकी को आधार बनाया।

ED का आरोप है कि सरकारी कार्यों के लिए जारी धन का कथित तौर पर रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। एजेंसी के मुताबिक, आजम खान ने उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री और जल निगम के प्रभारी मंत्री रहते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कथित अनियमितताओं को अंजाम देने में मदद के लिए किया।

ये आरोप जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए हैं। मामले में इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला आना बाकी है।

जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने का आदेश भी चर्चा में

इस मामले से जुड़ा एक अन्य घटनाक्रम रामपुर विकास प्राधिकरण का आदेश है। प्राधिकरण ने जुलाई में जौहर विश्वविद्यालय परिसर की 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ विश्वविद्यालय की ओर से अपील दायर की गई थी।

आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब इस मामले में 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी। हाईकोर्ट की आगे की कार्यवाही से यह स्पष्ट होगा कि मामले में कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।