EC के खिलाफ जारी रहेगा प्रदर्शन, राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर धरने का किया ऐलान
राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरने का ऐलान किया है। INDIA गठबंधन का EC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है।
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। मंगलवार को चुनाव आयोग की ओर मार्च के बाद अब राहुल गांधी ने बुधवार को जंतर-मंतर पर धरना देने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा।
जंतर-मंतर के लिए रवाना हुए विपक्षी नेता
बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से विपक्षी सांसदों के लिए लंच बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने जंतर-मंतर की ओर रुख किया। राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के कई नेता प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना हुए।
यह विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की लगातार जारी मुहिम का हिस्सा है। इससे पहले 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की थी। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया था और बाद में कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था।
राहुल गांधी बोले- 'मेरे ऊपर 45 FIR हैं'
जंतर-मंतर पर राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ पहले से 45 एफआईआर दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ 100 एफआईआर भी दर्ज हो जाएं तो वह पीछे नहीं हटेंगे।
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार उनके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हैं और उन्होंने एक बार फिर उनके इस्तीफे की मांग दोहराई।
मंगलवार के प्रदर्शन के बाद FIR भी दर्ज
6 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कुछ विपक्षी नेताओं के आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस की शिकायत के मुताबिक, नेताओं ने बिना अनुमति परिसर में प्रवेश किया था।
इससे पहले विपक्षी सांसद चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं ने आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दिया था। कई घंटे बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में रिहा कर दिया गया।
SIR और CEC के इस्तीफे को लेकर है विवाद
INDIA गठबंधन चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव से मताधिकार प्रभावित हो सकता है और इसी मुद्दे को लेकर वे मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
वहीं, चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ पक्ष विपक्ष के आरोपों को खारिज करते रहे हैं। ऐसे में SIR और चुनाव प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है।
