अब AI की नजर से नहीं बच पाएगी बिजली चोरी! राजस्थान में स्मार्ट इन्वर्टर रोकेंगे सोलर ट्रिपिंग, तीनों डिस्कॉम का डिजिटल रोडमैप तैयार
राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में AI से बिजली चोरी पकड़ने, स्मार्ट इनवर्टर से सोलर ट्रिपिंग कम करने और लाइन लॉस घटाने की तैयारी है।
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राजस्थान में बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों—जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम—के लिए डिजिटलाइजेशन का नया रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, SCADA और रियल टाइम ऑटोमेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।
पांच वर्षीय कार्ययोजना का उद्देश्य बिजली चोरी पर अंकुश लगाना, लाइन लॉस कम करना, बिजली कटौती की समस्या को बेहतर तरीके से संभालना और ग्रिड व्यवस्था को मजबूत बनाना है। नई तकनीक से बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है।
बिजली विभाग में तैयार होगा डिजिटल कैडर, नए पद भी बनेंगे
डिजिटल व्यवस्था लागू करने के लिए केवल नए उपकरण लगाना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता भी बढ़ाई जाएगी।
योजना के तहत डिस्कॉम में डेटा इंजीनियर, साइबर एनालिस्ट और GIS स्पेशलिस्ट जैसे पद सृजित कर डिजिटल कैडर तैयार करने का प्रस्ताव है। मौजूदा कर्मचारियों को भी एल-0 से एल-3 स्तर तक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे तकनीकी सिस्टम के संचालन और निगरानी के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ सकेगी।
स्मार्ट इनवर्टर से सोलर ट्रिपिंग रोकने की तैयारी
राजस्थान में रूफटॉप सोलर और अन्य सौर ऊर्जा संयंत्रों की बढ़ती संख्या से बिजली ग्रिड के संतुलन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन रहा है। सौर संयंत्रों से ग्रिड में दोतरफा बिजली प्रवाह होने के कारण वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और ग्रिड असंतुलन जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।
इससे निपटने के लिए केंद्रीय फ्रेमवर्क में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों के अनुरूप स्मार्ट इनवर्टर और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने पर जोर दिया गया है। इन तकनीकों से ग्रिड की स्थिति पर बेहतर नियंत्रण रखने और सोलर ट्रिपिंग की समस्या कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
AI से पकड़ी जाएगी बिजली चोरी, लाइन लॉस घटाने का लक्ष्य
नई डिजिटल व्यवस्था में बिजली के मीटरों और फीडरों से मिलने वाले डेटा का AI की मदद से विश्लेषण किया जाएगा। इससे बिजली की वास्तविक आपूर्ति और खपत के बीच अंतर का पता लगाया जा सकेगा। इसी आधार पर संभावित बिजली चोरी और उन इलाकों की पहचान की जा सकेगी, जहां बिजली का नुकसान अधिक हो रहा है।
फ्रेमवर्क में लाइन लॉस को 10 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ट्रांसफॉर्मर और फीडर की 100 प्रतिशत मीटरिंग पर जोर दिया गया है। डिजिटल सिस्टम के जरिए बिजली चोरी वाले क्षेत्रों और हॉटस्पॉट की पहचान के साथ रिमोट डिस्कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी संभव होंगी।
मोबाइल पर मिलेगी बिजली खपत और कटौती की जानकारी
डिजिटलाइजेशन का फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की भी योजना है। स्मार्ट मीटर और ऑटोमेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए उपभोक्ता मोबाइल ऐप पर अपनी बिजली खपत, बिलिंग और बिजली कटौती से जुड़ी जानकारी देख सकेंगे।
इसके अलावा बिजली कटौती की पूर्व सूचना और शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली के इस्तेमाल और बिल पर नजर रखने में आसानी हो सकती है।
पुराने बिजली नेटवर्क को मजबूत करना होगी बड़ी चुनौती
राजस्थान में इस योजना को लागू करने के सामने कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण इलाकों में पुराने बिजली तार, जर्जर लाइनें और पुराने ट्रांसफॉर्मर डिजिटल व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बन सकते हैं।
इसके साथ ही स्मार्ट मीटर और ऑनलाइन सिस्टम के संचालन के लिए मजबूत डेटा कनेक्टिविटी तथा साइबर सुरक्षा का बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। ऐसे में नई तकनीक के साथ पुराने बिजली नेटवर्क को मजबूत करना भी जरूरी होगा।
