संसद में फिर गूंजेगा परिसीमन का मुद्दा! विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, 15-18 वोटों के समर्थन का दावा

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने की तैयारी में है। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार को भरोसा है कि इस बार विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल उसके पास मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार को उम्मीद है कि उसे जरूरी बहुमत से 15 से 18 वोट अधिक मिल सकते हैं। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

इस विधेयक पर संसद में पहले भी टकराव देखने को मिल चुका है। 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। अब सरकार नए सिरे से समर्थन जुटाने और विधेयक को पारित कराने की रणनीति पर काम कर रही है।

 543 से 850 तक हो सकती है लोकसभा की ताकत

प्रस्तावित संविधान संशोधन का सबसे बड़ा पहलू लोकसभा की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक किया जा सकता है। इसके साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता भी आसान बनाने की तैयारी है।

सरकार का प्रस्ताव सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने का है। इसके पीछे उद्देश्य यह बताया गया है कि सीटों के विस्तार के दौरान दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर उठ रही चिंताओं को दूर किया जा सके।

प्रस्तावित व्यवस्था में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने की बात भी सामने आई है। हालांकि, परिसीमन की प्रक्रिया और सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत पर्याप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम दो-तिहाई समर्थन जरूरी है।

दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 543 सदस्यीय लोकसभा में तीन सीटें खाली हैं। ऐसे में सरकार के सामने जरूरी संख्या जुटाने की चुनौती है। अप्रैल में हुए मतदान में विधेयक को 298 सदस्यों का समर्थन मिला था, जबकि 230 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया था। इस कारण संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका।

अब सरकार का दावा है कि उसने समर्थन जुटाने की दिशा में काम किया है और इस बार जरूरी आंकड़े से 15 से 18 वोट अधिक मिल सकते हैं।

 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी

इस पूरी कवायद का एक प्रमुख उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है।

गौरतलब है कि सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। हालांकि, इस आरक्षण को लागू करने के लिए जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी रखी गई थी।

अब सरकार इस प्रक्रिया में बदलाव कर महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के जरिए आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाली मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का रास्ता तैयार किया जा रहा है।

विशेष सत्र बुलाने में क्या है आसानी?

संसद का विशेष सत्र बुलाने की चर्चा के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू मानसून सत्र की स्थिति भी है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया।

इसका मतलब है कि सरकार के पास मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाकर संसद की बैठक बुलाने का विकल्प मौजूद है। किसी नए सत्र के मुकाबले मौजूदा सत्र के भीतर बैठक बुलाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम समय में पूरी की जा सकती है।

यही वजह है कि संसद के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक बैठक की तारीखों और आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की गई है।

 कांग्रेस ने परिसीमन के प्रस्ताव पर उठाए सवाल

दूसरी ओर, कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 9 नवंबर को संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ पहले व्यापक और पारदर्शी चर्चा होनी चाहिए।

जयराम रमेश के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखकर परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर चुके हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने इस मांग पर सहमति नहीं दी।

विपक्ष की प्रमुख चिंता यह है कि परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों का नया निर्धारण राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है। खासतौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व और उत्तर-दक्षिण के बीच सीटों के अनुपात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

अब विशेष सत्र और संख्या बल पर टिकी नजरें

परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा यह विधेयक अब केवल एक संवैधानिक संशोधन का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसके साथ लोकसभा की संरचना, राज्यों के प्रतिनिधित्व और महिला राजनीतिक भागीदारी जैसे कई महत्वपूर्ण सवाल जुड़े हैं।

एक तरफ सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष परिसीमन की प्रक्रिया और उसके संभावित प्रभावों पर सवाल उठा रहा है।

अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि सरकार संसद का विशेष सत्र कब बुलाती है और क्या इस बार संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा हासिल हो पाता है।