सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के लिए नई व्यवस्था, अब पेंशन के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर
राजस्थान में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था शुरू की जा रही है। जिला मुख्यालयों पर पेंशन मित्र, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र और 30 दिन में शिकायत निस्तारण की सुविधा मिलेगी।
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राजस्थान में पुलिस सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने की नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके तहत जिला मुख्यालयों पर 'पेंशन मित्र' की व्यवस्था की जाएगी। यह सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को पेंशन आवेदन, जरूरी दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता करेगा।
नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद पेंशन शुरू होने में होने वाली देरी को कम करना और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है।
रिटायरमेंट के दिन या पहले PPO देने पर जोर
नई व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को पेंशन भुगतान आदेश (PPO) सेवानिवृत्ति के दिन या उससे पहले उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इससे पेंशन शुरू होने की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही पेंशन से संबंधित शिकायतों का 30 दिन के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी की जा रही है। इससे पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को विभिन्न कार्यालयों में जाने की जरूरत कम होगी।
डिजिटल होगा जीवन प्रमाण पत्र
पेंशन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। पेंशनर्स को ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
इससे हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कार्यालयों में जाने की जरूरत कम होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो सकेगी।
अस्पतालों में अलग काउंटर की व्यवस्था
सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी व्यवस्था में सुधार का प्रस्ताव है। अधिक आवाजाही वाले अस्पतालों में पेंशनर्स की सुविधा के लिए अलग काउंटर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
इसका उद्देश्य उपचार या अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान वरिष्ठ पेंशनर्स को अनावश्यक परेशानी से बचाना है।
सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के अनुभव भी आएंगे काम
नई पहल केवल पेंशन और वित्तीय सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगी। लंबे समय तक पुलिस सेवा में काम कर चुके कर्मचारियों के अनुभव और सुझावों को भी दर्ज किया जाएगा।
इन अनुभवों का इस्तेमाल पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा। इसके अलावा पेंशन से जुड़े कानूनी मामलों को आपसी समन्वय के जरिए अदालत के बाहर सुलझाने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके।
समय पर मिलेंगे पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ
पुलिस उपाधीक्षक पारसमल के अनुसार, नई व्यवस्था का उद्देश्य सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को समय पर पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ उपलब्ध कराना है। उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुसार इस व्यवस्था की पालना कराई जा रही है।
