दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा: DA 60% से बढ़कर 63%, 1.16 करोड़ लोगों को फायदा; ₹29,200 बेसिक पर हर महीने ₹876 ज्यादा
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% होने की खबर। 1 जुलाई 2026 से लागू, ₹29,200 बेसिक पर हर महीने ₹876 ज्यादा। जानें सैलरी और एरियर पर असर।
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दिवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ी खबर आई है। 28 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले से 1.16 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होने की जानकारी दी गई है।
क्या होता है महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता कर्मचारी की मूल सैलरी (बेसिक पे) के प्रतिशत के रूप में मिलता है। इसका मकसद बढ़ती महंगाई के असर को कम करने में आर्थिक मदद देना है। पेंशनभोगियों को इसी तरह महंगाई राहत (DR) दी जाती है। इससे पहले अप्रैल 2026 में सरकार ने DA और DR में 2 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे दर 60 फीसदी हुई थी।
सैलरी पर कितना असर
असर हर कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की बेसिक सैलरी ₹29,200 प्रति माह है, तो 3 फीसदी बढ़ोतरी से उसे हर महीने ₹876 ज्यादा DA मिलेगा।
- - बेसिक सैलरी: ₹29,200
- - पहले 60% DA: ₹17,520
- - बढ़ोतरी के बाद 63% DA: ₹18,396
- - हर महीने अतिरिक्त DA: ₹876
इस उदाहरण में सालाना अतिरिक्त राशि ₹10,512 बैठती है। असल वेतन में दूसरे भत्तों या कटौतियों की वजह से फर्क हो सकता है।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी असर संभव
रिपोर्ट के मुताबिक DA बढ़ने का असर कुछ कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी पड़ सकता है। यह लाभ वेतन स्तर, शहर की श्रेणी और लागू नियमों पर निर्भर करेगा, इसलिए सभी कर्मचारियों की कुल मासिक बढ़ोतरी एक जैसी नहीं होगी।
साल में दो बार संशोधन और एरियर
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई से लागू होने वाली अवधि के लिए, DA और DR की दरें संशोधित करती है। अगर बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होती है, तो पात्र कर्मचारियों को नियमों के अनुसार जुलाई से बकाया राशि (एरियर) भी मिल सकती है। भुगतान और एरियर की सटीक स्थिति संबंधित सरकारी आदेश पर निर्भर करेगी।
