कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी या राजस्थान की सियासत? अशोक गहलोत ने अटकलों के बीच दिया साफ संदेश
अशोक गहलोत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। बोले- राजस्थान मेरी कर्मभूमि है और जीवनभर जनता की सेवा करना चाहता हूं।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर अपनी बात साफ कर दी है। करीब एक सप्ताह के दिल्ली दौरे के बाद जयपुर लौटे गहलोत ने कहा कि पिछले तीन साल से उनके नाम को लेकर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन पार्टी में किसी ने उनसे इस बारे में बात नहीं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान उनकी कर्मभूमि है और वे जीवनभर यहां की जनता की सेवा करना चाहते हैं। गहलोत ने सोनिया गांधी की किताब, देश की राजनीतिक परिस्थितियों, जल जीवन मिशन और महेश जोशी की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
कार्यकारी अध्यक्ष बनने की अटकलों पर क्या बोले अशोक गहलोत?
जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं पिछले तीन साल से सुनने को मिल रही हैं। हालांकि, न तो दिल्ली में और न ही जयपुर में किसी ने उनसे इस विषय पर चर्चा की है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान का फैसला उनके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है। पिछले 55 वर्षों में पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी, उन्होंने उसे निभाया है। आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, उसे स्वीकार करने से पीछे नहीं हटेंगे।
गहलोत ने कहा कि राजस्थान उनकी कर्मभूमि है और वे दिल से यहां की जनता की सेवा करना चाहते हैं। पद मिले या नहीं, उनकी यह भावना हमेशा बनी रहेगी।
सोनिया गांधी की किताब के चुनावी फायदे पर क्या कहा?
कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से उठाए जा रहे राजनीतिक फायदे के सवाल पर गहलोत ने कहा कि किताब लिखना सोनिया गांधी का व्यक्तिगत फैसला है।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से सोनिया गांधी के बारे में कई तरह की बातें होती रही हैं। ऐसे में उन्होंने पुस्तक के माध्यम से अपने अनुभव और विचार साझा किए हैं। गहलोत के मुताबिक, इस पुस्तक से चुनाव में कितना फायदा होगा या नहीं होगा, यह कांग्रेस नेताओं की सोच का विषय नहीं है।
पुस्तक में राजस्थान से केवल गहलोत का जिक्र होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके बारे में कोई अलग अध्याय नहीं लिखा गया है। सोनिया गांधी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि वे उन्हें पहले से जानती थीं। राजीव गांधी के दौरों के समय भी उनका परिचय था। बाद में गहलोत पीसीसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बने। उन्होंने इसे सामान्य व्यक्तिगत अनुभव बताया।
लोकतंत्र और संविधान को लेकर भाजपा पर निशाना
देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर गहलोत ने कहा कि आज पार्टी की सेवा करना देश की सेवा करने के समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और सत्ता में बैठी ताकतों का लोकतंत्र तथा संविधान में विश्वास नहीं है।
गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर मुकाबला करना होगा। उन्होंने कांग्रेस के लिए पार्टी हित के साथ लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को भी प्राथमिकता बताया।
अयोध्या के बाद मथुरा वाले बयान पर भी दी प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या के बाद मथुरा की बारी वाले बयान पर गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें वे पिछले 30 साल से सुनते आ रहे हैं।
गहलोत ने राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आते ही इस तरह की बातें दोहराई जाती हैं। उनके मुताबिक, इसमें कोई नई बात नहीं है।
जल जीवन मिशन पर भाजपा सरकार से पूछे सवाल
राजस्थान में जल जीवन मिशन के कामकाज को लेकर गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी 'बजट फाइल्स' सीरीज का पहला एपिसोड इसी योजना पर जारी किया है। इसके जरिए उन्होंने बजट घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन के बीच अंतर का मुद्दा उठाया।
गहलोत ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने दो बजट में 45 लाख घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक करीब 14 लाख कनेक्शन ही दिए जा सके हैं। उन्होंने इसकी तुलना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने एक साल में लगभग 14 लाख कनेक्शन दिए थे।
गहलोत ने सवाल उठाया कि जब योजना का लक्ष्य हर घर तक नल से पानी पहुंचाना था, तो अब तक सभी परिवारों को इसका लाभ क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सरकार को लंबित कनेक्शन और योजना की प्रगति पर जवाब देना चाहिए।
इससे पहले भी गहलोत ने 'बजट फाइल्स' के पहले एपिसोड में जल जीवन मिशन के आंकड़ों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की थी।
महेश जोशी की गिरफ्तारी और जमानत पर बोले- मामला न्यायालय में विचाराधीन
जल जीवन मिशन में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी और जमानत को लेकर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद उसी मामले में एसीबी के जरिए दोबारा गिरफ्तारी की गई।
गहलोत ने जांच अधिकारी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि, उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वे इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते।
उन्होंने यह भी कहा कि किसी एक मामले की कार्रवाई का जिक्र करके सरकार जल जीवन मिशन के कामकाज से जुड़े सवालों से बच नहीं सकती।
सरकारी विज्ञापनों पर खर्च को लेकर भी उठाए सवाल
गहलोत ने राज्य सरकार पर अपनी उपलब्धियों के प्रचार के लिए सरकारी विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 'दो साल बनाम पांच साल' के नाम पर अपने कामकाज का प्रचार कर रही है।
इसके जवाब में कांग्रेस ने 'एक साल बनाम तीन साल' की तुलना के जरिए जल जीवन मिशन की प्रगति पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने दावा किया कि बजट फाइल्स का पहला एपिसोड सामने आने के बाद सरकार के मंत्री लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री से खुद सामने आकर उठाए गए सवालों का जवाब देने की मांग की।
SIR पर चुनाव आयोग को भेजे गए सवालों पर टिप्पणी से इनकार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के 11 नेताओं की ओर से चुनाव आयोग को SIR प्रक्रिया पर 48 सवाल भेजे जाने और मुलाकात की अनुमति मांगने के मुद्दे पर भी गहलोत से सवाल किया गया।
इस पर उन्होंने कहा कि जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, उन पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।

