पंजाब CM के कैंप ऑफिस तक पहुंची CBI, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच तेज; OSD पर भ्रष्टाचार के आरोप
पंजाब में CBI ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस में कार्रवाई की। मामला OSD राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से जुड़ा है।
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पंजाब की सियासत में मंगलवार को उस वक्त हलचल बढ़ गई, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित कैंप ऑफिस पहुंची। CBI की कार्रवाई मोहाली और संगरूर में भी हुई। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के एक दिन बाद सामने आया है।
हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पंजाब के डीजीपी को भेजे गए पत्रों में लगाए गए आरोपों की जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने CBI को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामला मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और कुछ अन्य लोगों से जुड़े आरोपों पर केंद्रित है।
ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी कामकाज में दखल के आरोप
ED ने पंजाब पुलिस से घुम्मन और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। एजेंसी की ओर से लगाए गए आरोपों में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग, सरकारी कामकाज में कथित हस्तक्षेप, गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच और कुछ सरकारी सुविधाएं दिलाने के लिए बिचौलियों के इस्तेमाल जैसी बातें शामिल हैं। इन आरोपों की जांच अब CBI के स्तर पर होनी है।
ED की जांच में नितिन गोहल नाम के व्यक्ति का भी उल्लेख सामने आया है। एजेंसी के अनुसार, वह कथित तौर पर सरकारी सुविधाएं चाहने वाले लोगों और मुख्यमंत्री के OSD के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। आरोपों में ट्रांसफर-पोस्टिंग के अलावा कुछ लाइसेंस और अन्य सरकारी मंजूरियों को प्रभावित करने की बात भी कही गई है।
जमीन इस्तेमाल और सरकारी फैसलों का भी कनेक्शन
मामले में Change of Land Use यानी CLU से जुड़े मामलों का भी उल्लेख है। ED की ओर से पंजाब डीजीपी को भेजे गए पत्रों में सरकारी अधिकारियों और निजी लोगों के बीच कथित सांठगांठ के जरिए सरकारी फैसलों को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए थे। हालांकि, ये सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और इनकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।
हाईकोर्ट के आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार ने मंगलवार तड़के करीब 1:42 बजे SLP दाखिल की। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।
इस पूरे मामले में एक तरफ ED के लगाए आरोप और हाईकोर्ट का CBI जांच का आदेश है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने इस कार्रवाई को चुनौती दी है। ऐसे में अब CBI जांच और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि आरोपों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।
